CJP चा केंद्र सरकारला इशारा! “सगळ्या FIR रद्द करा अन्यथा पुन्हा रस्त्यावर उतरणार!!”
: काॅक्रोच जनता पार्टी अर्थात CJP ने केंद्र सरकारच्या विरोधात सुरु केलेलं आंदोलन हे २५ जुलैला धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मागे घेण्यात आलं. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही या आंदोलनाची प्रमुख मागणी होती.
तसंच दुसरी मागणी होती ती म्हणजे ज्या आंदोलकांवर FIR दाखल केल्या आहेत त्या मागे घ्या. अद्याप ही मागणी पूर्ण झालेली नसल्याने CJP ने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांचं म्हणणं काय?
आंदोलकांवर ज्या FIR दाखल आहेत त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हटलं आहे की CJP च्या आंदोलनात जे अल्पवयीन सहभागी झाले होते त्यांच्याह ज्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी नाही अशांवरच्या FIR मागे घ्या. ज्या FIR दाखल आहेत त्यांची चौकशी करु शकता असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यानंतर CJP अर्थात कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी हा आता हा इशारा दिला आहे की जर FIR मागे घेण्यात आले नाहीत तर आम्ही पुन्हा एकदा आंदोलन सुरु करु. सोमवारी आसाम आणि बिहार या राज्यांनी आंदोलकांशी संबंधित FIR मागे घेण्याची घोषणा केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी FIR मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना हे आदेश दिले आहेत की FIR मधे ज्यांची नावं आहेत अशा लोकांवर कारवाई करु नका. एकट्या मुंबईत २० हून अधिक FIR दाखल आहेत ज्यामधअये १ हजारांहू जास्त लोकांच्या विरोधात प्रकरणं दाखल करण्यात आली आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारनेही घेतला निर्णय
पश्चिम बंगाल सरकारनेही आंदोलकांवर कुठलीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच पश्चिम बंगाल सरकारने हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ज्या आंदोलकांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी आहे अशांना कुठलीही सूट मिळणार नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने असंही सांगितलं की २६ जुलैच्या संध्याकाळी पोलिसांकडे एक गुन्हा नोंदवण्यात आला ज्यानंतर १६ जणांना अटक करण्यात आली. या १६ जणांना मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने जामीन मंजूर केला. बंगालमध्ये पत्रकारांकडून सहा FIR दाखल आहेत. यामध्ये पत्रकारांनी हा आरोप केला होता की आंदोलकांनी आंदोलन करताना त्यांच्यावर हल्ला केला. दुसरीकडे केरळमधल्या काँग्रेस सरकारने गृह विभागाला या प्रकरणातील कुठल्या एफआयआर मागे घेता येतील ते पाहा असे निर्देश दिले आहेत. सीजेपीने हे म्हटलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत ते सरकारच्या आश्वासनापेक्षा वेगळे आहेत.
