लक्ष्मी ऑरगॅनिकविरोधातील १३५ दिवसांच्या आंदोलनाची अखेर प्रशासनाकडून दखल

लोटे औद्योगिक वसाहतीतील वादग्रस्त लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनीविरोधात गेल्या १३५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाची अखेर प्रशासनाने दखल घेतली आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची आंदोलनकर्त्यांनी भेट घेतल्यानंतर प्रशासनाची हालचाल सुरू झाली असून आंदोलनाच्या मागण्यांबाबत माहिती घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण संरक्षण समिती, कोकण नागरी संघर्ष समिती, अखिल दाभोळखाडी भोई समाज संघटना तसेच पंचक्रोशीतील ११ ग्रामपंचायतींच्या वतीने लक्ष्मी ऑरगॅनिक कंपनीविरोधात धरणे आंदोलन सुरू आहे. पर्यावरण व मानवी आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या पीएफएएस (PFAS) रसायनांच्या निर्मितीमुळे परिसरातील पर्यावरणाला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप करत हा कारखाना बंद करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इतक्या प्रदीर्घ काळ आंदोलन सुरू असतानाही स्थानिक लोकप्रतिनिधी, दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांचे आमदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच उद्योग विभागाकडून कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आली नव्हती. प्रशासनाकडूनही आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, २९ मे रोजी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन आंदोलनामागील भूमिका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेची माहिती दिली. यावेळी मंत्री मुंडे यांनी तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून प्रकरणाची सखोल माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
या पार्श्वभूमीवर ४ जून रोजी खेडच्या उपविभागीय अधिकारी वैशाली पाटील आणि तहसीलदार सुधीर सोनवणे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या भावना व मागण्या जाणून घेतल्या तसेच बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पुढील निर्णय जिल्हाधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांकडून घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रशासनाकडून कायद्याच्या चौकटीत योग्य ते सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
यावेळी कोकण नागरी संघर्ष समितीचे अशोक जाधव, राजेंद्र आंब्रे, उदय घाग, कांचन चाळके, भालचंद्र पटवर्धन, मंगेश चाळके, रवींद्र गोवळकर, शंतनू रेडीज यांच्यासह अन्य आंदोलनकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनाच्या १३५ व्या दिवशी प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये सकारात्मक अपेक्षा निर्माण झाल्या असून आता जिल्हा प्रशासन आणि पर्यावरण विभाग कोणता निर्णय घेतात याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे.