जमीन मोजणीच्या नियमांत मोठा बदल! ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी नवे शुल्क लागू

फडणवीस सरकारने शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणीचे शुल्क, पोटहिस्सा मोजणी, पुनर्भेट शुल्क तसेच नियमित व द्रुतगती मोजणीच्या कालावधीबाबत नवीन आणि सुधारित तरतुदी महसूल विभागाने लागू केल्या आहेत.याबाबतची माहिती एक्स खात्यावर पोस्ट करत देण्यात आली आहे. यापुढे ग्रामीण आणि शहरी भागात जमीन मोजणीसाठी शुल्क लागणाऱ्या नियमांत बदल करण्यात आला आहे.

जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी महसूल विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जमीन मोजणीचे शुल्क, पोटहिस्सा मोजणी आणि कालावधीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या नवीन नियमांमुळे नागरिकांना आता निश्चित वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या शुल्कानुसार जमिनीची मोजणी करून घेता येणार आहे. या नियमाचा फायदा प्रत्येकाला होणार असल्याचे बोलले जातेय. शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांनी शासनाने निश्चित केलेल्या या सुधारित शुल्कानुसार आणि नियमांनुसारच आपले अर्ज करावेत, असे आवाहन महसूल विभागाकडून करण्यात आले आहे
ग्रामीण भागातील जमीन मोजणीचे नवीन शुल्क (महानगरपालिका/नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी):

नियमित मोजणी (२ हेक्टरपर्यंत): ₹२,०००

द्रुतगती मोजणी: ₹८,०००

अतिरिक्त प्रत्येक २ हेक्टरसाठी: नियमित मोजणीसाठी ₹१,००० आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹४,००० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल

शहर हद्दीतील जमीन मोजणीचे नवीन शुल्क (महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्रासाठी):

नियमित मोजणी (१ हेक्टरपर्यंत): ₹३,०००

द्रुतगती मोजणी: ₹१२,०००

अतिरिक्त प्रत्येक १ हेक्टरसाठी: नियमित मोजणीसाठी ₹१,५०० आणि द्रुतगती मोजणीसाठी ₹६,००० अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

पोटहिस्सा मोजणी झाली अधिक सोपी

ग्रामीण भागासाठी: प्रति पोटहिस्सा – ₹२०० (उदा. ५ पोटहिस्से = ₹१,०००)

शहर हद्दीतील क्षेत्रासाठी: प्रति पोटहिस्सा – ₹१,००० (उदा. ५ पोटहिस्से = ₹५,०००)

पोटहिस्सा मोजणीसाठी सर्व पोटहिश्शांची मोजणी एकाच वेळी करणे आवश्यक आहे.

नागरिक त्यांच्या गरजेनुसार जमिनीच्या मोजणीसाठी योग्य तो पर्याय निवडू शकतात.

नियमित सेवा: ९० दिवस

द्रुतगती सेवा: ३० दिवस

केंद्र सरकारचा एलपीजी गॅस सिलिंडरवर मोठा निर्णय, हॉटेल व्यावसायिकांना होणार फायदा, वाचा काय घेतला निर्णय?
मोजणीच्या दिवशी जर अर्जदार अनुपस्थित असेल, तर मूळ मोजणी शुल्काच्या ५० टक्के किंवा ₹१०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती पुनर्भेट शुल्क म्हणून आकारण्यात येईल.

मोजणीच्या दिवशी जर भूमापक (सर्व्हेअर) अनुपस्थित असेल, तर अर्जदारावर कोणतेही पुनर्भेट शुल्क आकारले जाणार नाही.

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींसाठी सवलत:

महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत/महामंडळे: नियमित मोजणी शुल्काच्या ५०% दराने शुल्क आकारले जाईल.

शासकीय जमिनी व मालमत्ता: नियमित मोजणी शुल्काच्या २५% दराने शुल्क आकारले जाईल.