राज्यातील कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय

राज्यातील कृषी वीजपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून महावितरणच्या पुनर्रचनेची अधिकृत अधिसूचना शुक्रवारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. यानुसार कृषी ग्राहकांचे बिलिंग, वसुली, अनुदान व्यवस्थापन आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित कारभार ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ या नव्या संस्थेकडे सोपविण्यात येणार आहे. मात्र वीज वितरण यंत्रणा, वीजवाहिन्या आणि पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच राहणार असून नवी व्यवस्था १ एप्रिल २०२६ पासून लागू मानली जाणार आहे.

राज्यातील कृषी वीजपुरवठा स्वतंत्र पद्धतीने हाताळण्यासाठी महावितरणचे विभाजन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीची पुनर्रचना आणि हस्तांतरण योजना, २०२६’ ही अधिसूचना शुक्रवारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. या निर्णयानुसार कृषी वीजपुरवठ्याचा स्वतंत्र व्यवसाय ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ या नव्या कृषी संस्थेकडे सोपविण्यात येणार असून योजना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू मानली जाणार आहे.

नेमका निर्णय काय?

राज्य सरकारने महावितरणचा कृषी वीजपुरवठा विभाग वेगळा करून स्वतंत्र कृषी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र वीज वितरण परवानाधारक म्हणून काम करेल. ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही कंपनी कृषी व्यवसाय हाताळणार आहे. ही एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असेल.

कृषी संस्थेकडे कोणत्या जबाबदाऱ्या असतील?

कृषी ग्राहकांची नोंदणी, नवीन वीज जोडण्या, बिलिंग, वीजबिल वसुली, ग्राहक सेवा, अनुदान व्यवस्थापन, नियामक अर्ज, लेखांकन आणि कृषी वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार या संस्थेकडे असतील. तर वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे, वितरण यंत्रणा, वीज वहन व्यवस्था आणि इतर पायाभूत सुविधा महावितरणकडेच राहणार आहेत. औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि बिगर कृषी ग्राहकांनाही महावितरणच वीजपुरवठा करणार आहे.

कृषी संस्थेला कोणता दर्जा मिळणार?

ही संस्था ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ म्हणून काम करेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या सर्व नियम आणि नियंत्रणाखाली ही संस्था कार्यरत राहणार आहे. कृषी ग्राहकांसाठी मिळणारी सर्व अनुदाने, सबसिडी आणि आर्थिक सहाय्य कृषी संस्थेकडे जमा होईल. ही रक्कम वीज खर्च प्रतिपूर्तीसाठी आणि महावितरणला सेवा शुल्क देण्यासाठी वापरली जाणार आहे.

थकबाकी आणि मालमत्तेचे काय होणार?

कृषी ग्राहकांकडील थकबाकी, कृषी अनुदान येणी आणि कृषी व्यवसायाशी संबंधित काही स्थिर मालमत्ता नव्या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. कृषी संस्थेच्या खेळत्या भांडवलासाठी राज्य सरकार किमान २,५०० कोटी रुपयांची हमी देणार आहे.

महावितरणची कर्जेही नव्या कंपनीकडे जाणार का?

महावितरणची विद्यमान कर्जे, बँक दायित्वे, वित्तीय जबाबदाऱ्या आणि वीज खरेदी करार महावितरणकडेच राहतील. कृषी संस्था ही केवळ किरकोळ वीजपुरवठादार म्हणून काम करेल. महावितरण कृषी संस्थेला विविध सेवा देणार असून त्यासाठी सेवा शुल्क आकारले जाईल. आयोगाने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी वार्षिक अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

वीज खरेदी करारांचे काय?

वीज खरेदी करार कृषी संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाणार नाहीत. हे करार महावितरणकडेच राहतील. मात्र कृषी व्यवसायासाठी त्यांचा लाभ कृषी संस्थेला दिला जाईल. कृषी व्यवसायाशी संबंधित सर्व न्यायालयीन, नियामक आणि कायदेशीर प्रकरणे कृषी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या योजनेत आवश्यकतेनुसार बदल, सुधारणा किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे राखून ठेवण्यात आला आहे.