जामदा प्रकल्पावर काजिर्डा ग्रामस्थ आक्रमक ; “आधी पुनर्वसन, मग धरण”ची ठाम भूमिका

राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे प्रस्तावितजामदा प्रकल्पावर काजिर्डा ग्रामस्थ आक्रमक ; “आधी पुनर्वसन, मग धरण”ची ठाम भूमिका
राजापूर : तालुक्यातील काजिर्डा येथे प्रस्तावित जामदा धरण प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईवासी मंडळ आणि ग्रामस्थांची संयुक्त विशेष सभा उत्साहात पार पडली. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, पुनर्वसन, जमीन मोबदला आणि शासनाच्या धोरणांवर सखोल चर्चा करत अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे होते. यावेळी शासनाच्या २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी प्रथम करावी आणि त्यानंतरच धरण प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी ठाम भूमिका मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष जयवंत कांबळे यांनी मांडली. “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हा शासनाचा नियम काटेकोरपणे लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सभेत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शासकीय पुनर्वसन गावठाण निश्चित करणे, बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत यादी तयार करणे तसेच त्या यादीचे चावडी वाचन करणे, असे महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.
ग्रामपंचायत सदस्य किशोर आर्डे यांनी जमिनीच्या मोबदल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला इशारा दिला. “मूर सांडवा परिसरात ज्या प्रमाणे जमिनी आणि झाडाझुडपांना मोबदला दिला जात आहे, त्यापेक्षा वेगळा आणि अन्यायकारक दर काजिर्ड्यातील शेतकऱ्यांना दिला जाणार असेल, तर तो अजिबात सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्त राजाराम तोडकरी यांनी प्रशासनावर माहिती दडपल्याचा आरोप केला. १८ नागरी सुविधांबाबत, संकलन यादीबाबत आणि इतर विविध मुद्द्यांवर अनेक पत्रे देऊनही अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. काही स्थानिक पुढाऱ्यांमार्फत दिशाभूल करणारी पत्रे पाठवली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
इंजिनिअर नितीन आर्डे यांनी सामाजिक परिणाम अहवाल (SIA) आणि १९९९ च्या कायद्याचा संदर्भ देत ग्रामस्थांनी एकजुटीने अहवाल सादर केल्यास धरण प्रकल्प रद्द होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे सांगितले. तसेच ग्रामपंचायत काजिर्डा मार्फतच अधिकृत पत्रव्यवहार व्हावा आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत आलेली पत्रे ग्राह्य धरू नयेत, असा ठरावही सभेत मंजूर करण्यात आला.
“आमची जमीन हीच आमची कर्मभूमी, जन्मभूमी आणि मातृभूमी आहे,” अशा भावना सुरेश पवार यांनी व्यक्त केल्या. तर पालघर जिल्ह्यातील आरपीआय अध्यक्ष मानाजी कांबळे यांनी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमधील कथित घोटाळ्यांचा उल्लेख करत जामदा प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सभेच्या अखेरीस, “जोपर्यंत शासकीय पुनर्वसन, सर्व सुविधा आणि २०१३ च्या शासन निर्णयाची लेखी प्रत शेतकऱ्यांना दिली जात नाही, तोपर्यंत धरणाच्या कामाला जाहीर विरोध राहील,” असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
या संयुक्त बैठकीला सुमारे १५० मुंबईकर आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी जयवंत कांबळे, महादेव कांबळे, मानाजी कांबळे, अतुल कांबळे, शरद कांबळे, संतोष कांबळे, तुकाराम नारकर, विजय घाग, नितीन घाग, चंद्रकांत राणे, मनोहर राणे, राजेंद्र गांधी, सचिन पाटेकर, पिंट्या आर्डे, दीपक आर्डे, नितीन काजारे, पोलिस पाटील रामचंद्र आर्डे, सचिव संतोष सुतार आदी उपस्थित होते. जामदा धरण प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईवासी मंडळ आणि ग्रामस्थांची संयुक्त विशेष सभा उत्साहात पार पडली. प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, पुनर्वसन, जमीन मोबदला आणि शासनाच्या धोरणांवर सखोल चर्चा करत अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी माजी सरपंच चंद्रकांत शिंदे होते. यावेळी शासनाच्या २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी प्रथम करावी आणि त्यानंतरच धरण प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, अशी ठाम भूमिका मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष जयवंत कांबळे यांनी मांडली. “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हा शासनाचा नियम काटेकोरपणे लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सभेत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शासकीय पुनर्वसन गावठाण निश्चित करणे, बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून अधिकृत यादी तयार करणे तसेच त्या यादीचे चावडी वाचन करणे, असे महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.
ग्रामपंचायत सदस्य किशोर आर्डे यांनी जमिनीच्या मोबदल्याचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला इशारा दिला. “मूर सांडवा परिसरात ज्या प्रमाणे जमिनी आणि झाडाझुडपांना मोबदला दिला जात आहे, त्यापेक्षा वेगळा आणि अन्यायकारक दर काजिर्ड्यातील शेतकऱ्यांना दिला जाणार असेल, तर तो अजिबात सहन केला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्त राजाराम तोडकरी यांनी प्रशासनावर माहिती दडपल्याचा आरोप केला. १८ नागरी सुविधांबाबत, संकलन यादीबाबत आणि इतर विविध मुद्द्यांवर अनेक पत्रे देऊनही अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. काही स्थानिक पुढाऱ्यांमार्फत दिशाभूल करणारी पत्रे पाठवली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला.
इंजिनिअर नितीन आर्डे यांनी सामाजिक परिणाम अहवाल (SIA) आणि १९९९ च्या कायद्याचा संदर्भ देत ग्रामस्थांनी एकजुटीने अहवाल सादर केल्यास धरण प्रकल्प रद्द होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे सांगितले. तसेच ग्रामपंचायत काजिर्डा मार्फतच अधिकृत पत्रव्यवहार व्हावा आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत आलेली पत्रे ग्राह्य धरू नयेत, असा ठरावही सभेत मंजूर करण्यात आला.
“आमची जमीन हीच आमची कर्मभूमी, जन्मभूमी आणि मातृभूमी आहे,” अशा भावना सुरेश पवार यांनी व्यक्त केल्या. तर पालघर जिल्ह्यातील आरपीआय अध्यक्ष मानाजी कांबळे यांनी मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमधील कथित घोटाळ्यांचा उल्लेख करत जामदा प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सभेच्या अखेरीस, “जोपर्यंत शासकीय पुनर्वसन, सर्व सुविधा आणि २०१३ च्या शासन निर्णयाची लेखी प्रत शेतकऱ्यांना दिली जात नाही, तोपर्यंत धरणाच्या कामाला जाहीर विरोध राहील,” असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
या संयुक्त बैठकीला सुमारे १५० मुंबईकर आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी जयवंत कांबळे, महादेव कांबळे, मानाजी कांबळे, अतुल कांबळे, शरद कांबळे, संतोष कांबळे, तुकाराम नारकर, विजय घाग, नितीन घाग, चंद्रकांत राणे, मनोहर राणे, राजेंद्र गांधी, सचिन पाटेकर, पिंट्या आर्डे, दीपक आर्डे, नितीन काजारे, पोलिस पाटील रामचंद्र आर्डे, सचिव संतोष सुतार आदी उपस्थित होते.