’कोरोना योद्ध्याना ३ शासन निर्णयातून वगळले, शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनआरएचएम/एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या १० वर्षांखालील अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये राज्य शासनाच्या ३० जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या शासन निर्णयानुसार केवळ १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचार्‍यांनाच समकक्ष वेतनश्रेणीसह अधिसंख्य पदांचा लाभ देण्यात आला. ५ ते ९ वर्षे सेवा बजावणार्‍या हजारो कर्मचार्‍यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय समान काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांमध्ये भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करत संबंधित कर्मचारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखले करण्याच्या तयारीत आहेत.