चांदीवर तातडीने मोठे निर्बंध लागू, बाजारात खळबळ; परवानगीशिवाय 1 ग्रॅम चांदीही देशात येणार नाही!

केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लागू करत मोठा निर्णय घेतला आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार चांदीच्या अनेक प्रकारांना आता फ्री आयात धोरणातून काढून रिस्ट्रिक्टेड अर्थात मर्यादित आयात श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

सरकारने केलेल्या या बदलामुळे आता 99.9 टक्के शुद्धतेच्या चांदीच्या विटा, कच्ची चांदी (Unwrought Silver), अर्ध-प्रक्रियायुक्त चांदी (Semi-manufactured Silver) आणि चांदीची पावडर आयात करण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही प्रकारच्या चांदी आयातींना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांच्याही कक्षेत आणण्यात आले आहे. हे बदल ITC (HS) वर्गीकरणातील आयात धोरणाच्या वेळापत्रकात सुधारणा करून लागू करण्यात आले आहेत.

चांदीच्या पुरवठा साखळीवर नियंत्रण

नवीन सुधारणा उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या चांदीच्या अनेक प्रकारांवर लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये बुलियन दर्जाची चांदी तसेच उत्पादन प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या अर्ध-प्रक्रियायुक्त चांदीचा समावेश आहे.

आतापर्यंत या बहुतांश श्रेणी फ्री आयात व्यवस्थेखाली होत्या. त्यामुळे आयातदारांना सामान्य नियामक तपासणी पूर्ण करून सहजपणे चांदी आयात करता येत होती. मात्र आता नव्या नियमांनुसार कोणतीही खेप देशात आणण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची स्पष्ट मंजुरी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.

रिस्ट्रिक्टेड श्रेणीत समावेश

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार चांदीच्या विटा, कच्ची चांदी, अर्ध-प्रक्रियायुक्त चांदी आणि चांदीची पावडर यांचा समावेश आता रिस्ट्रिक्टेड श्रेणीत करण्यात आला आहे. म्हणजेच सरकारची स्पष्ट परवानगी मिळाल्याशिवाय या वस्तूंची आयात करता येणार नाही.

याशिवाय काही आयात व्यवहारांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू राहणार असून त्यामुळे आर्थिक आणि नियामक देखरेखीचा आणखी एक स्तर आयातदारांवर लागू होणार आहे. सरकारने जारी केलेली ही अधिसूचना तत्काळ प्रभावाने लागू झाली आहे.

मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण

चांदी आयातीवरील हे निर्बंध मौल्यवान धातूंच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग मानले जात आहेत. वाढत्या आयात बिलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.

त्याचवेळी परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) रत्न आणि दागिने निर्यातदारांकडून वापरल्या जाणाऱ्या Advance Authorisation (AA) योजनेअंतर्गत शुल्कमुक्त सोन्याच्या आयातीवरही कठोर नियम लागू केले आहेत.

शुल्कमुक्त सोन्याच्या आयातीवरही निर्बंध

सुधारित नियमांनुसार आता Advance Authorisation योजनेअंतर्गत एका परवान्यावर जास्तीत जास्त 100 किलो सोने आयात करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच प्रथमच अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादन केंद्रांची प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतरच मंजुरी दिली जाणार आहे.

याशिवाय वारंवार अर्ज करणाऱ्या निर्यातदारांसाठीही DGFTने अधिक कठोर अनुपालन नियम लागू केले आहेत. निर्यात बंधने पूर्ण केल्याचा पुरावा, चार्टर्ड अकाउंटंटकडून प्रमाणित अहवाल आणि अधिक तपशीलवार रिपोर्टिंग या अटी आता बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.