सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

: नवी दिल्ली : आपल्या देशामध्ये नेत्यांचे पुतळे तयार करण्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. नेत्यांची मनं राखण्यासाठी कार्यकर्ते गगनचुंबी पुतळे उभे करत असतात. यामध्ये जनतेच्या विकासाचा निधी पुतळ्यांना चकाकी आणण्यासाठी वापरला जातो. यावर सुप्रीम कोर्टाने वचक बसवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे जनतेच्या पैशांतून सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे.

तमिळनाडूमधील पुतळ्यावरुन हा वाद सुरु झाला आहे. तमिळनाडू सरकारने तमिळनाडूचे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री एम.करुणनिधी यांचा भलामोठा पुतळा उभारण्यात आला आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर सुनावणी पार पडली असून यावेळी महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. तुम्ही जनतेच्या पैशांचा वापर पुतळे उभारण्यासाठी का करत आहात? या गोष्टीला संमती नाहीच, असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या पुतळ्याच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करण्याची मागणी करणारी तामिळनाडू सरकारची अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाला कायम ठेवले, ज्यामध्ये तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील वल्लीयुर येथील भाजीपाला बाजाराजवळ पुतळा उभारण्यास बंदी घालण्यात आली होती, कारण हा पुतळा सार्वजनिक अडथळा आणि करदात्यांच्या पैशाचा अयोग्य वापर असल्याचे म्हटले होते. स्थानिक भाजीपाला बाजाराच्या प्रवेशद्वारावर दिवंगत नेत्याचा कांस्य पुतळा आणि नामफलक बसवण्याचा ठराव वल्लीयुर नगर पंचायतीने मंजूर केला. मात्र यानंतर कायदेशीर वाद सुरू झाला. या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्याने खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर पुतळ्यासाठी परवानगी नाकारली. उच्च न्यायालयाने केवळ प्रस्ताव फेटाळला नाही तर सार्वजनिक जागांमध्ये अडथळा आणणारे कोणतेही विद्यमान पुतळे हटवण्याचे निर्देश देखील जारी केले होते.

उच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादाशी स्पष्ट सहमती

यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहचले असून सुनावणी पार पडली आहे. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याच्या आशेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कार्यवाहीदरम्यान, न्यायाधीशांनी राज्य सरकारचे वकील, अधिवक्ता पी विल्सन यांना एक मूलभूत प्रश्न विचारला, की सार्वजनिक पैशाचा वापर राजकीय नेत्याची कीर्ती पसरवण्यासाठी का केला पाहिजे. खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या युक्तिवादाशी स्पष्ट सहमती दर्शविली आणि म्हटले की त्यांना न्याय्य आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण सापडले नाही.

न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेला तोंड देत, राज्याच्या वकिलाने अपील मागे घेण्याची परवानगी मागितली, ज्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयात पुन्हा जाण्याची शक्यता होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही माघार घेण्याची परवानगी दिली आणि औपचारिकपणे याचिका फेटाळून लावली, ज्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निषेध कायम राहिला आहे.