ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ ४२ निवृत्त न्यायाधीशांचं खुलं पत्र, SIR प्रक्रियेचंही समर्थन!

• ४२ निवृत्त न्यायाधीशांच्या एका गटाने एक खुल पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात निवडणूक आयोग आणि न्यायसंस्था आणि इतर संस्थांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी कोणताही पुरावा नसताना जाणीवपूर्वक मोहीम राबवली जात आहे असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जाते आहे, SIR च्या पार्श्वभूमीवर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र चर्चेत आलं आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे?

मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरून राजकीय पक्षांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर या पत्रात स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. SIR ची प्रक्रिया १९५० च्या कायद्यानुसार पूर्णपणे योग्य आणि कायदेशीर आहे. मतदार यादीतून मृत, बोगस किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे हटवणे आणि नवीन पात्र नागरिकांची नावे समाविष्ट करणे हाच या प्रक्रियेचा एकमेव उद्देश आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रक्रियेला निष्पक्ष निवडणुकांसाठी योग्य ठरवले आहे. तरीही या प्रशासकीय प्रक्रियेला राजकीय षडयंत्र ठरवून जनतेमध्ये भ्रम पसरवला जात आहे,” असं या खुल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. NDTV ने हे वृत्त दिलं आहे.

राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेवर ठपका

राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेवर ठपका ठेवत माजी न्यायाधीशांनी पत्रात म्हटले आहे की, “राजकीय मंचांवरून निवडणूक आयोगाचे अधिकारी आणि न्यायालयांविरोधात अपमानास्पद भाषेचा वापर केला जात आहे. आरोप करणारे पक्ष पत्रकार परिषदेत तर मतचोरीचे दावे करतात, परंतु न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र किंवा पुरावे देण्याची वेळ येते तेव्हा माघार घेतात.” “एखादा पक्ष निवडणूक हरला की तो इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर (EVM) शंका उपस्थित करतो, तर त्याच EVM च्या माध्यमातून मिळालेला विजय मात्र काहीही दंगा न करता स्वीकारतो,” असा थेट टोलाही या पत्रातून लगावण्यात आला आहे.

पत्रात काय आवाहनं करण्यात आली आहे?

निवृत्त न्यायाधीशांनी देशवासीयांना सावध करताना सांगितले की, घटनात्मक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास उडाला तर देशात अराजकता माजेल आणि देशविरोधी घटक याचा फायदा घेतील. या पत्रातून खालील मुख्य आवाहने करण्यात आली आहेत:

राजकीय पक्ष : निवडणुका जरूर लढा, पण घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवू नका. तक्रारी केवळ पुराव्यांसहित न्यायालयात किंवा आयोगासमोर मांडा.

मीडिया : कोणतीही शहानिशा न करता केवळ अफवा आणि राजकीय विधानांना बातम्यांचे रूप देऊ नका.

नागरिक : कोणत्याही राजकीय दाव्यांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका. तथ्यांची तपासणी करा आणि आपल्या मतदानाच्या ताकदीवर विश्वास ठेवा.