तीन प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांचा तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा

दाभोळ अणुऊर्जा, चिखलगाव बॉक्साइट व देवके नवेनगर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी!

दापोली, ता. ५ : दापोली तालुक्यातील दाभोळ (आघारी-भिवबंदर) अणुऊर्जा प्रकल्प, चिखलगाव येथील बॉक्साइट मायनिंग प्रकल्प आणि देवके येथील नवेनगर प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी आज दापोली तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. शेती-बागायती, जलस्रोत, पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि गावांच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करीत हे प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आले.
आघारी-भिवबंदर परिसरातील औष्णिक प्रकल्प, चिखलगावमधील बॉक्साइट प्रकल्प आणि देवके येथील नवेनगर प्रकल्पामुळे स्थानिक जनजीवनावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. या तिन्ही प्रकल्पांना स्थानिकांचा तीव्र विरोध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ‘हे विनाशकारी प्रकल्प रद्द झालेच पाहिजेत’, ‘गाव वाचवा, पर्यावरण वाचवा’ अशा घोषणांनी तहसील कार्यालय परिसर दणाणून गेला.
या प्रकल्पांमुळे आंबा, काजू, फणस, नारळ, सुपारी यांसह फळबागा, शेती, पाणी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. समुद्र व मत्स्यव्यवसायावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. स्थानिक जनतेच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.
दाभोळ प्रकल्पाबाबत स्थानिकांच्या हरकतींची अधिकृत नोंद घेऊन पुढील प्रक्रिया स्थगित करावी, चिखलगाव मायनिंग प्रकल्पाच्या संभाव्य पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांची स्वतंत्र चौकशी करावी, तर देवके प्रकल्पासंदर्भातील प्रस्ताव, अधिसूचना, नकाशे आणि जमीन संपादनाशी संबंधित कागदपत्रे ग्रामस्थांसमोर पारदर्शकपणे मांडावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
तिन्ही प्रकल्पांबाबत स्वतंत्र सार्वजनिक सुनावणी घेऊन ग्रामस्थांच्या हरकती लेखी स्वरूपात स्वीकाराव्यात. पर्यावरण, शेती, बागायती, पाणी, मत्स्यव्यवसाय व स्थानिक जनजीवनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित मंजुरी रद्द करून प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी तिन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी एकजुटीने एकत्र येऊन तहसीलदारांना निवेदन देऊन प्रकल्पांच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांबाबत संबंधित ग्रामस्थांना अद्याप पुरेशी अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. सोशल मीडियावरून मिळालेल्या माहितीनंतर ग्रामस्थांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, शासनाने सर्व माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईपर्यंत जमीन संपादन, उत्खनन, बांधकाम अथवा अन्य प्रकल्पपूर्व कार्यवाही करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.