रत्नागिरीतही १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात

१६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के कपात; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

रत्नागिरी : अल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आगामी काळातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या जलसाठ्याचे नियोजन केले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम रत्नागिरी जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही होणार असून, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू होणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, उपलब्ध साठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे. परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास जिल्हाधिकारी पाणीकपातीचे प्रमाण वाढवू शकतील. त्यामुळे जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्याबरोबरच काटकसरीने पाणी वापरण्याच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
धरणे व जलसाठ्यांमध्ये ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या गरजा लक्षात घेऊन पाणी राखले जाणार आहे. त्याशिवाय प्रत्येक प्रमुख प्रकल्पात १० टक्के जिवंत साठा आपत्कालीन बफर म्हणून राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहेत. जिवंत साठा संपल्यास तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून मृत साठ्यातील पाण्याचा वापर करण्याची शक्यता राहणार आहे.
रत्नागिरीतील पाणी वापरावर निर्बंध
उद्याने, बांधकामे, रस्ते धुलाई आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरणे बंधनकारक राहणार आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांनाही त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा लागणार आहे.
शेतीसाठीही पाणी उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्रम ठरवला जाणार आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरे, उद्योग तसेच चारा-बियाणे प्रकल्पांच्या गरजा भागल्यानंतरच रब्बी हंगामातील कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर बारमाही पिकांचा विचार केला जाणार आहे.
अनधिकृत उपशावर कारवाई
रत्नागिरीसह राज्यभरात धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके गस्त घालणार आहेत. अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन व पंप जप्त करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा पातळीवर संनियंत्रण समिती
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनासाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय जिल्हा संनियंत्रण समिती काम करणार आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी यांचा समितीत समावेश असून अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव असतील.
पावसाची अनिश्चितता कायम राहिल्यास रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई अधिक तीव्र होऊ नये यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच पाणी बचतीवर भर दिला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.