एसआयआरमध्ये सुधारणा, सुनावणीच्या त्रासातून अखेर मतदारांची सुटका!
मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी मोहिमेअंतर्गत (एसआयआर) ज्या मतदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांनी प्रत्यक्ष सुनावणीस जाऊ नये, त्या ऐवजी केवळ आवश्यक पुरावे वाॅट्सॲपच्या माध्यमातून मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याकडे पाठवावेत तसेच मतदारांना पुरावे सादर करण्यास पुरेसा वेळ द्यावा असे आदेश राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी दिले आहेत.
राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी प्रक्रियेत दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तर प्राप्त नोटिसा, दावे व हरकती निकाली काढण्यासाठी १० नोव्हेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, राज्याची अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत जुळणी न झालेले मतदार किंवा तार्किक विसंगती आढळून आलेल्या एक कोटी, २२ लाख मतदारांना आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सबंधित मतदारांना मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे तसेच त्रुटी दूर करण्यासाठी फाॅर्म – ८ भरून देण्याची सक्ती करण्यात आली होती. आयोगाच्या या त्रासदायक प्रक्रियेला कंटाळून मतदारांनी सुनावणीकडे दुर्लक्ष केल्याने आयोगाच्या मोहिमेस अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याची गंभीर बाब राज्याचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी चोकलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणली होती. त्याची दखल घेत एसआयआर प्रक्रियेत शिथिलता देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
त्यानुसार जुळवणी न झालेल्या (No Mapping) किंवा जुळवणी मध्ये तार्किक विसंगती असलेल्या (Logical Discrepancy) ज्या मतदारांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या असतील व सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सुचित केले असेल तरीही आयोगाच्या सुधारीत सुचनांनुसार मतदारांनी प्रत्यक्ष सुनावणीस हजर राहण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांच्या घरी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) प्रत्यक्ष जाऊन आवश्यक ती कागदपत्र जमा करुन घेतील व त्याआधारे मतदार नोंदणी अधिकारी/ सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी निर्णय घेतील. त्याचप्रमाणे नोटीस प्राप्त झालेले मतदार व्हाट्सॲपच्या माध्यमातून सुध्दा संबंधित मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याकडे आवश्यक कागदपत्र, पुरावे सादर करु शकतील अशी माहिती चोकलिंगम यांनी दिली. तार्किक विसंगती असलेल्या मतदारांकडून केवळ सदर विसंगतीशी संबंधित कागदपत्रे प्राप्त करुन घेऊन किंवा मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याचा पडताळणी अहवालाच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल.
केवळ अपवादात्मक प्रकरणी विशेषत: विहित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास किंवा उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसल्यास संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी मतदाराची शक्यतो ऑनलाईन पध्दतीने सुनावणी घेतील. या सुनावणीस संबंधित मतदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियातील कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीस हजर राहण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यात मतदार नोंदणीसाठी ३-४ आणि १०-११ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात आयोजित करण्यात आलेल्या मतदान केंद्रनिहाय विशेष शिबिरामध्ये सुध्दा नोटीस प्राप्त मतदार आपली कागदपत्रे सादर करु शकतील.
बेघर मतदार, कामगार, गरीब व्यक्ती, आदिवासी समाजातील व्यक्ति, अनाथ गटातील मतदारांसाठीही विशेष शिबीरे, मदत कक्ष आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार कोणताही पात्र मतदार मतदार यादीत समावेशनापासून वंचित राहणार नाही याकरिता विशेष काळजी घेण्याचे आदेश सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही चोकलिंगम यांनी सांगितले.
पर्याप्त पूरावे उपलब्ध नसलेल्या किंवा प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेणे शक्य नसलेल्या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी मतदाराला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी संधी देणे, सुनावणी घेण्याच्या सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.तसेच मतदारांशी संपर्क करण्यासाठी व कागदपत्रे जमा करुन घेण्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवतील.
