नवीन शाळांच्या मान्यतेचे अधिकार शिक्षण मंत्र्यांकडेच कायम; शालेय शिक्षण विभागाची सारवासारव, शालेय शिक्षण विभागाचा खुलासा!

मुंबई : शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित सेवांमध्ये अधिक गतिमानता, पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभता आणण्यासाठी काही अधिकार प्रधान सचिव आणि आयुक्तांकडे सोपविण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण देत, नवीन शाळांच्या मान्यतेचे अधिकार अजुनही मंत्र्यांकडेच असल्याची सारसासारव शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे.

५ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘शिक्षणमंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री’ अशा मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ प्रकाशित झालेल्या वृत्तावर शालेय शिक्षण मंत्र्याची बाजू मांडताना हा खुलासा करण्यात आला आहे. प्रशासन गतिमान करण्यासाठी निर्णयाचे टप्पे कमी करण्याचा दावा विभागाने केला असला तरी मंत्र्यांकडे असलेल्या निर्णयाधिकारांपैकी काही महत्त्वाचे अधिकार आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे गेल्याचे खुलाशातून स्पष्ट झाले आहे.

विकसित महाराष्ट्र, २०४७च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून शाळा शालेय शिक्षण विभागाने विद्यमान शाळांच्या दर्जावाढीची प्रक्रिया, स्वयंअर्थसहाय्यित तुकडी व शाखा मंजुरी तसेच विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरणाचे मंत्र्यांचे अधिकार विभागाचे सचिव आणि आयुक्तांकडे सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेकडे (शिंदे गट) असलेल्या शालेय शिक्षण खात्याशी संबंधित मंत्र्यांचे महत्त्वाचे अधिकार कमी झाल्याच्या वृत्ताचे जोरदार पडसाद शिक्षण क्षेत्रात उमटले आहेत.

‘त्या’ बैठकीची पार्श्वभूमी?

गेल्या महिन्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मुंबईतील ‘नंदनवन’ बंगल्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यासोबत तब्बल चार तास बैठक घेऊन शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर झालेल्या या निर्णयाला ‘त्या’ बैठकीची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा आहे. मात्र ‘यामुळे शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यासोबतच विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना अधिक विश्वासार्ह शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होण्यास मदत होईल आणि निर्णय अधिक वेगाने होणार होऊन, प्रस्तावांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल,’ असा शालेय शिक्षण विभागाचा दावा आहे. तसेच, नवीन शाळांना मान्यता देण्याचे अधिकार अजुनही शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडेच असल्याची सारवासारव विभागाने केली आहे.

कागदपत्रांची संख्या कमी करणार

शिक्षण क्षेत्रासाठी हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह असून, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या विकासाला आणि गुणवत्तावाढीला यामुळे चालना मिळेल, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला. व्यवसाय सुलभतेअंतर्गत शाळा मान्यता किंवा तुकडी वाढ किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करुन, कमीत कमी आवश्यक कागदपत्र सादर करुन प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा नजिकच्या काळात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, असा दावाही करण्यात आला आहे.