
”रस्त्यावर उतरल्याशिवाय सरकार ऐकत नाही!”, भुजबळ-पाटील भडकले, बैठकीवर बहिष्कार, मंत्रालयात हाय-व्होल्टेज ड्रामा!
राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत असताना दुसरीकडे महायुती सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनीच आपल्याच सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे समोर आले. ओबीसी समाजासाठी असलेल्या राज्य सरकारच्याच योजनांना निधी मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून ओबीसी मंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला. ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीवर या मंत्र्यांनी बहिष्कार घातला.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी मंगळवारी मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीतून तडकाफडकी सभात्याग केला. “ओबीसींच्या कल्याणकारी योजनांना निधीच मिळत नाही, सरकार रस्त्यावर उतरल्याशिवाय अन् आंदोलन केल्याशिवाय ऐकत नाही,” असा उद्विग्न संताप त्यांनी व्यक्त केला. मंत्र्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ओबीसी उपसमितीची या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ओबीसी मंत्री अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे उच्चाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान ओबीसी महामंडळाला निधी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबावरून वातावरण तापले. “निधीअभावी अनेक महत्त्वाच्या योजना रखडल्या असून प्रशासकीय उदासीनतेमुळे समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण होत आहे,” असा घणाघाती आरोप करत या तीनही प्रमुख मंत्र्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि काढता पाय घेतला.
बाकनकुळे यांनी केली अधिकाऱ्यांची कानउघडणी…
दरम्यान, मंत्र्यांच्या सभात्यागानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच झापले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी तात्काळ ओबीसी विभागाला वर्ग करण्याचे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा निधी तात्काळ वितरित करण्याची कडक तंबी अधिकाऱ्यांना दिली.
बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी काय म्हटले?
माध्यमांशी बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की, ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. अतुल सावे ओबीसी मंत्री आहेत, त्यांची वित्त विभागासोबत चर्चा झाली. वसतिगृहाच्या संदर्भात शिष्यवृत्ती संदर्भात चर्चा झाली. ओबीसी उपसमितीने १३-१४ गोष्टींवर चर्चा केली आहे. उपसमितीत महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड यांच्या मनात निधीवरून खंत होती, असेही त्यांनी सांगितले.




