सहकारी बँकांच्या संचालकांना मोठा दिलासा; १० वर्षांनंतरही निवडणूक लढवता येणार

राज्याच्या सहकार कायद्यात स्वतंत्र तरतूद नसल्याने निवडणूक बंदी उठविण्याच्या हालचाली

मुंबई : राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात स्वतंत्र तरतूद नसल्याचे विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा संचालकांवरील निवडणूक बंदी उठविण्याच्या हालचाली सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत.

सहकारी बँकांमधील संचालकांची दीर्घकाळ राहणारी मक्तेदारी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा केली आहे. या सुधारणेतील कलम १०(ए)नुसार जिल्हा आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुढील निवडणूक लढविण्यावर निर्बंध घालण्यात आला आहे.

या तरतुदीचा आधार घेत राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाकडूनही त्याची अंमलबजावणी केली जात होती. परिणामी, दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांनी पुन्हा निवडणूक लढविण्यासाठी अर्ज केल्यास काही ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात येत होते. मात्र, काही ठिकाणी अशा उमेदवारांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने तज्ज्ञ तसेच विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविला होता. सहकारी बँकांच्या निवडणुका राज्याच्या सहकार कायद्यानुसार आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था निवडणूक नियम, २०१४ नुसार घेतल्या जातात. या कायद्यांतर्गतच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि उमेदवारी अर्जांची छाननी केली जाते.

दरम्यान, राज्याच्या सहकार कायद्यात दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारी स्पष्ट तरतूद नसल्याचे अभिप्रायात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच बँकिंग नियमन कायद्यातील संबंधित तरतुदी राज्यातील सहकार कायदा आणि निवडणूक नियमांमध्ये समाविष्ट केल्याशिवाय त्यांची थेट अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या अभिप्रायाच्या आधारे राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांवर लादण्यात आलेले निवडणूक निर्बंध उठविण्याची प्रक्रिया सहकार विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँकांच्या संचालकांना आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.