९.५० कोटी भरा किंवा १,८०० मेट्रिक टन एलपीजी रिकामा करा; जयगड बंदरातील जहाजाबाबत उच्च न्यायालयाचा आदेश

रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड बंदरातील जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून जप्त अवस्थेत उभ्या असलेल्या आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. जहाजमालकाने ९ कोटी ५० लाख रुपये जमा करावेत किंवा जहाजातील सुमारे १,८०० मेट्रिक टन एलपीजी रिकामा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

हे जहाज दीर्घकाळ जेटीवर उभे असल्याने जेएसडब्ल्यू पोर्टमधील अन्य जहाजांच्या वाहतुकीवर परिणाम होत होता. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनेही जहाज हटविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत जेएसडब्ल्यू पोर्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या दोन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिल्याची माहिती मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

न्यायालयाने यापूर्वी जहाजावरील एलपीजी माल उतरविण्यास मनाई केली होती. तसेच पुढील आदेशापर्यंत जहाज जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या हद्दीबाहेर नेण्यासही निर्बंध होते. आता गॅस रिकामा करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने जेएसडब्ल्यू पोर्टवरील अडथळा दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

बनावट कागदपत्रांमुळे प्रकरण उघडकीस

झांग युनियन इंटरनॅशनल यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. चौकशीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जहाजावरील एलपीजी कार्गोचा मार्ग बदलण्यात आल्याचा आरोप समोर आला. हा एलपीजी माल इराकमध्ये लोड करण्यात आला होता आणि तो पाकिस्तानला नेण्यात येणार होता. मात्र, त्यानंतर जहाजाचा मार्ग बदलल्याचे मूळ जहाजमालकाच्या निदर्शनास आले.

या प्रकरणात जहाजाच्या मालकी हक्कांबरोबरच कार्गो वाहतुकीच्या करारावरूनही वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले. जहाज भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले होते. पाकिस्तानला माल पोहोचविण्याची जबाबदारी असलेल्या कंपनीशी संबंधित वादातून जहाजाच्या व्यवस्थापनातील मास्टर बदलण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे सांगण्यात येते.

यानंतर दुबईतील नव्या मास्टरला चुकीची माहिती देण्यात आली आणि जयगड बंदरात प्रवेश करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे. मूळ मालकाच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार समोर आला.

१,८०० टन एलपीजीच्या साठवणुकीचे आव्हान

जहाजावरील एलपीजी उतरविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी सुमारे १,८०० मेट्रिक टन गॅस सुरक्षितपणे उतरवल्यानंतर त्याची साठवणूक कुठे करायची, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

या संदर्भात जिल्हा प्रशासनालाही माहिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गॅस रिकामा करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असली, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील एलपीजीची सुरक्षित साठवणूक आणि हाताळणी हे प्रशासन तसेच संबंधित यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे या जहाजामुळे जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर निर्माण झालेला वाहतुकीचा अडथळा दूर करण्यासाठी आता पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.