रत्नागिरी नगरपालिकेने ३२ हजार मालमत्तांचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंग हाती घेतले
रत्नागिरी नगरपालिकेने ३२ हजार मालमत्तांचे भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंग हाती घेतले आहे. या कामासाठी ड्रोनचा वापर प्रस्तावित असला, तरी रत्नागिरी शहर रेड झोनमध्ये येत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी ड्रोन उड्डाणास परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर परवानगी मिळेपर्यंत संबंधित एजन्सीकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून मालमत्तांचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
नगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी नियुक्त स्थापत्य सल्लागार संस्थेला कार्यादेश दिला असून, शहरातील सुमारे ३२ हजार मालमत्ता आणि तीन हजार व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सध्या अनेक मालमत्तांची नोंद अपूर्ण असून, काही ठिकाणी वाढीव बांधकामे, व्यावसायिक वापरातील बदल किंवा नव्या मालमत्तांची करनोंदणी झालेली नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. जीआयएस मॅपिंगमुळे वा सर्व बाबींची अचूक माहिती उपलब्ध होऊन करआकारणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे.
पालिकेवर सध्या सुमारे ३३ कोटी रुपयांच वीजबिल, शासकीय अधिभार आणि इतर देणी प्रलंबित आहेत. या आर्थिक पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्यासाठी जीआयएस सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. सध्या घरपट्टीतून पालिकेला सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळते. जीआयएस मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर हे उत्पन्न १२ ते १५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
