पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णयावर शिक्कामोर्तब
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला (Anti-Paper Leak Bill) मंजुरी देऊन मोदी सरकारने देशभरातील लाखो तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला सुरुक्षा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.स्पर्धा परीक्षांमधील सावळ्यागोंधळाला, गैरप्रकारांना आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी हा अत्यंत कठोर कायदा आणण्यात येत आहे.
या नव्या विधेयकानुसार, पेपर लीक करणाऱ्या आरोपींना १० वर्षांपर्यंतचा कठोर तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतचा भरमसाठ दंड ठोठावण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने या निर्णयाद्वारे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा आणि गुन्हेगारांवर दहशत निर्माण करण्याचा मोठा मास्टर प्लॅन आखला आहे.पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) ॲक्ट, २०२४’ म्हणजेच अँटी-पेपर लीक कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या सोमवारीच हे सुधारणा विधेयक संसदेत पटलावर मांडले जाण्याची आणि त्याला मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.NEET, UGC-NET सह अनेक परीक्षांमधील गोंधळानंतर केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात अधिक कठोर आणि आक्रमक पाऊल उचलले आहे. सुधारित विधेयकामध्ये पेपर लीक करणाऱ्या टोळ्या, रॅकेट्स आणि परीक्षा केंद्रांमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तात्काळ आणि कडक कारवाई करण्यासाठी अत्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सोमवारी संसदेचे कामकाज सुरू होताच हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा आणि राज्यसभा) विचारार्थ मांडले जाईल आणि ते तातडीने मंजूर करून घेण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
