मालमत्ता कर आकारणीसाठी जीएसआय मॅपिंगची परवानगी, करवाढ होणार

रत्नागिरी शहरातील मालमत्तांच्या सुधारित कर आकारणीसाठी ड्रोनने जीएसआय मॅपिंग करण्याची नागरी विमानचालन आणि जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी मिळाली आहे. हे भौगोलिक माहिती प्रणालीने किंवा जीएसआय मॅपिंगचे काम करणार्‍या स्थापत्य कन्सल्टन एजन्सीला शहराची हद्द निश्चित करून दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
जीएसआय मॅपिंगनंतर रत्नागिरी शहरातील मालमत्ता कर वाढणार आहे. रत्नागिरी नगरपरिषदेकडे हा वार्षिक कर सुमारे ८ ते ९ कोटी रुपये इतका जमा होत असून, तो दुपटीपेक्षा अधिक होऊन प्रत्येक घरपट्टी ३० टक्क्यांनी वाढणार आहे. रत्नागिरी शहरामध्ये ३२ हजारपेक्षा अधिक मालमत्ता असून, त्यामध्ये निवासी, व्यापारी, धार्मिक,
शैक्षणिक, शासकीय मालमत्ता आहेत. यांच्या सध्याचा मालमत्ता कर वापरात असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्यात आला आहे; परंतु आता जीएसआय मॅपिंगमध्ये देवघर, स्वच्छता घर व इतर ज्या ठिकाणी छप्पर आहेत. त्या जागेतील क्षेत्रफळ मोजले जाऊन त्यानुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ताधारकाची घरपट्टी वाढणारच आहे. जीएसआय मॅपिंग करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह नागरी विमानचालन कार्यालयाकडे ड्रोन उडविण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. ही परवानगी नुकतीच मिळाली असून, रत्नागिरी नगरपरिषदेने हे मॅपिंग करणार्‍या स्थापत्य कन्सल्टन एजन्सीला हद्द निश्चित करून दिल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे.