नगरपरिषदेकडे एकरकमी रक्कम जमा केल्यानंतरच संबंधित मक्तेदारांना परवानगी देण्याचा नगर परिषदेचा निर्णय

गतवर्षीचा कडू अनुभव लक्षात घेता, लिलाव बोलीची संपूर्ण रक्कम नगरपरिषदेकडे एकरकमी रक्कम जमा केल्यानंतरच संबंधित मक्तेदारांना प्रत्यक्ष फी वसुलीची अधिकृत परवानगी दिली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. हा मक्ता आगामी १ वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. यापूर्वी ज्या मक्तेदारांना वसुलीचे कंत्राट मिळाले होते, त्यांनी लिलावाची रक्कम वेळेत आणि एकरकमी न भल्यामुळे नगरपरिषदेला अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
तसेच न.प.चा महसूलही रेंगाळला होता. या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने यावेळेस कडक नियमांचा ठरार्व मंजूर केला आहे. आधी संपूर्ण पैसे न. प. मध्ये जमा करायचे आणि मगच हातात वसुलीची पावती पुस्तक घ्यायचे, अशी सक्त ताकीद प्रशासनाने मक्केदारांना दिली आहे.
रत्नागिरी शहरातील वेगवेगळ्या भागांनुसार मक्ता देण्यासाठी स्वतंत्र लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामध्ये मंगळवार आठवडा बाजारातील फी वसुलीसाठी ७ मक्तेदारांनी भाग घेतला होता यात सर्वाधिके ४ लाख ३ हजार ५८३ रुपयांची बोली लावणार्‍या मक्तेदाराला हा मक्ता मिळाला आहे. हा मक्ता माळनाक्याच्या वरच्या भागासाठी म्हणजेच माळनाका ते कोकणनगर, साळवी स्टॉप, नाचणे, मारुती मंदिर भाजी व मच्छी मार्केट या क्षेत्रासाठी लागू असेल.