काजू उत्पादन कोकणात; बाजारपेठ मात्र चंदगडला?सिंधुदुर्ग–रत्नागिरीतच काजू बाजार समिती व सुविधा उभारण्याची मागणी

राज्यातील सर्वाधिक काजू उत्पादन कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात होत असताना काजू बाजार समिती, अत्याधुनिक नर्सरी, काजू निर्यात केंद्र, गोदाम आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स यांसारख्या महत्वाच्या सुविधा कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यात उभारण्याच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्ष आणि कोकण जन विकास समितीने या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत या सुविधा सिंधुदुर्ग–रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी उभारण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
राज्यात मे २०२२ मध्ये काजू बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र मंडळाला स्वतंत्र कार्यालय आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. त्यासाठी मंडळाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ४० एकर जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार चंदगड तालुक्यातील हलकर्णी येथे नाममात्र दरात ४० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे.
या ठिकाणी काजू मंडळाचे विभागीय कार्यालय, अत्याधुनिक नर्सरी, काजू प्रक्रिया प्रकल्प, निर्यात केंद्र, अद्यावत गोदाम तसेच देशातील पहिली काजू बाजार समिती उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र राज्यातील सर्वाधिक काजू लागवड आणि उत्पादन सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यात होत असल्याने या सुविधा कोकणातच उभारणे अधिक योग्य ठरेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काजू लागवडीखालील क्षेत्र ८० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असून हापूस आंब्याबरोबरच काजू हे जिल्ह्यातील महत्वाचे नगदी पीक बनले आहे. तुलनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, गडहिंग्लज आणि चंदगड या काही तालुक्यांपुरतीच काजू लागवड मर्यादित असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले आहे.
प्रदेश जनता दलाचे कार्याध्यक्ष प्रभाकर नारकर, पक्षाचे सिंधुदुर्ग–रत्नागिरी संघटन सचिव संजय परब तसेच कोकण जनविकास समितीचे सुरेश रासम, जगदीश नलावडे आणि दिनेश राणे यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योग खात्याच्या अखत्यारीत येते आणि उद्योगमंत्री म्हणून रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत कार्यरत असतानाही काजू बाजार समिती कोल्हापूरला जाणे हे कोकणाबाबत उदासीनता दाखवले जात असल्याचे लक्षण असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यापूर्वी मत्स्य व्यवसायासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोकणात मत्स्य विद्यापीठ न होता ते नागपूर येथे सुरू झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. आता काजू बाजारपेठ, निर्यात केंद्र आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स बाबतीतही कोकणावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“कोकण हे केवळ रिफायनरी, अणुऊर्जा प्रकल्प आणि खाणकामासाठीच आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत काजूशी संबंधित सर्व महत्वाच्या सुविधा सिंधुदुर्ग–रत्नागिरी जिल्ह्यातच उभारण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी संबंधित संघटनांनी केली आहे.