भारतासमोर मोठे संकट? खाद्यतेलाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होणार? आयातीची आकडेवारी काय सांगते?

Edible Oil : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशवासियांना संबोधित करताना काटकसरीचे आवाहन केले. आजच्या काळाची गरज ओळखून इंधनासह खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा, अशी विनंती त्यांनी नागरिकांना केली.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ लागला आहे. परिणामी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरत असून चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाचा आणि या आर्थिक परिस्थितीचा संबंध काय? भारतात खाद्यतेलाचा वापर किती आहे? असा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्याविषयी…

भारतामध्ये खाद्यतेलाचा वापर किती आहे?

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या खाद्यतेल आयातदार देशांपैकी एक असून, देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के खाद्यतेल परदेशातून आयात केले जाते. दक्षिण आशियातील हा देश दरवर्षी सुमारे १६ दशलक्ष टन खाद्यतेल खरेदी करण्यासाठी जवळपास १.६१ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, असे विविध अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ‘सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (SEA) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, यावर्षी एप्रिलमध्ये भारतातील खाद्यतेलाची आयात १३.०८ लाख टनांवर पोहोचली आहे. विशेष बाब म्हणजे, मार्चमध्ये ही आयात ११.७३ लाख टन होती, म्हणजेच एका महिन्यात त्यात ११ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. एप्रिल २०२६ मध्ये भारतातील वनस्पती तेलाची एकूण आयात १३,१०,१९३ टन झाली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत ती ९,७५,०२५ टन इतकी होती. नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत वनस्पती तेलाची आयात ७९,३७,३७६ टनांवर पोहोचली. मागील वर्षी याच कालावधीत ही आयात ७०,४२,९४८ टन होती. नोव्हेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत भारतातील वनस्पती तेलाच्या आयातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे लाईव्हमिंटने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. दरम्यान, भारताचे खाद्यतेल आयात बिलही गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर तब्बल १.६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. २०१९-२० मध्ये हा खर्च सुमारे ७२ हजार कोटी रुपये इतका होता.

भारत खाद्यतेल कोठून आयात करतो?

भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ४४ टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण करतो. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने (PIB) नीति आयोगाच्या अहवालाचा हवाला देत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारताचे एकूण खाद्यतेल उत्पादन १२.१८ दशलक्ष टन इतके नोंदवण्यात आले होते. मात्र, असे असूनही भारतीय स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलाचा मोठा वाटा परदेशातूनच येतो. भारताच्या खाद्यतेल आयातीत पाम तेलाचा वाटा सर्वाधिक आहे. हे तेल प्रामुख्याने इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांकडून आयात केले जाते. सूर्यफूल तेलासाठी भारत विशेषतः युक्रेन आणि रशियावर अवलंबून आहे. या दोन देशांकडून भारत साधारणपणे दरमहा १.५० लाख ते २ लाख टन सूर्यफूल तेलाची आयात करतो, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय सोयाबीन तेलाची आयात प्रामुख्याने ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांतून केली जाते. दरम्यान, युद्धस्थिती, निर्यात निर्बंध आणि इतर भू-राजकीय तणावांचा या आयातीवर मोठा परिणाम होत असतो.

भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर इतका अवलंबून का आहे?

एकेकाळी भारत मोहरी, शेंगदाणे, तीळ आणि नारळ यांसारख्या तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होता. मात्र, लोकसंख्येतील वाढ आणि झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे खाद्यतेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्यामुळे मागणी आणि देशांतर्गत उत्पादन यामधील तफावत अधिक वाढली. सध्या भारतातील तेलबिया पिकांचे उत्पादन जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांसारख्या देशांमध्ये सोयाबीनचे उत्पादन भारताच्या तुलनेत तीन ते चार पट अधिक आहे. याबाबत ‘Indian Council of Agricultural Research’ या संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले की, भारत दरवर्षी १५ ते १६ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची आयात करतो, कारण आपल्या देशातील शेतकरी तेलबिया पिकांकडे जोखमीची पिके म्हणून पाहतात. तांदूळ आणि गहू ही स्थिर पिके असल्याने त्यांना सरकारकडून हमीभाव आणि खरेदीचे भक्कम पाठबळ मिळते. तेलबियांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये असा आत्मविश्वास अद्याप निर्माण झालेला नाही.

भारतातील शेतकरी तेलबियांना धोकादायक पीक का मानतात?

भारतामध्ये बहुतांश तेलबिया पिकांची लागवड अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून केली जाते. मर्यादित सिंचन सुविधा असल्यामुळे उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होतो. न्यूज १८ च्या वृत्तानुसार, भारतातील सुमारे ६०-७० टक्के तेलबियांची शेती केवळ पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे अनिश्चित मान्सून आणि हवामान बदलाचा या पिकांवर मोठा परिणाम होतो. तेलबिया पिकांची लागवड प्रामुख्याने कमी सुपीक आणि दुय्यम जमिनीवर केली जाते. त्याउलट, शेतकरी अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध असलेल्या गहू व तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्य पिकांकडे वळतात. पुरेसे सिंचन उपलब्ध झाल्यास शेतकरी कमी जोखमीची आणि हमीभावाचा आधार असलेली धान्य पिके निवडतात. तांदूळ आणि गहू यांसारख्या पिकांमधून तुलनेने अधिक स्थिर उत्पन्न मिळते. भारताने मोहरी आणि सोयाबीन यांसारख्या प्रमुख तेलबिया पिकांमध्ये अद्याप जनुकीय बदल तंत्रज्ञान स्वीकारलेले नाही. त्यामुळेच त्याच्या उत्पादनवाढीवर मर्यादा येत असल्याचे लाईव्ह मिंटने आपल्या वृत्तात नमूद केले आहे.

खाद्यतेलाच्या आयातीबाबत तज्ज्ञांचे मत काय?

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे केलेले आवाहन महत्त्वाचे असल्याचे सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने (खाद्यतेल उद्योगातील सर्वात मोठी संस्था) म्हटले आहे. यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत मिळेल. हवामानातील अनिश्चितता, बायोडिझेलसाठी वाढती मागणी आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव यामुळे जागतिक स्तरावर वनस्पती तेलाच्या पुरवठ्यावर दबाव वाढत असल्याचे मत या संस्थेचे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांनी व्यक्त केले आहे. देशाने आता दीर्घकालीन दृष्टीकोन स्वीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. खाद्यतेल महाग होत असताना भारताच्या आयात खर्चातही मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलनसाठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. परकीय चलन वाचवण्यासाठी आणि जागतिक धक्क्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला आता ‘स्वदेशी उत्पादन वाढवणे’ आणि ‘वापर कमी करणे’ या दुहेरी सूत्राचा अवलंब करावा लागणार आहे, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला देशातील नागरिक कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.