आरवली, आसोलीसह आठ गावांच्या ड्रोन सर्वेक्षणालापरवानगी : या गावांवर पुन्हा एकदा खाणींचे काळेकुट्ट ढग
शासनाचे प्राधान्य पर्यटन की विनाशक खाणी ? सतीश लळीत यांचा सवाल
सिंधुदुर्गनगरी, दि. १४: लक्षावधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेली वेतोबाची आरवली, कोट्यवधी रुपयांचा सुरंगीचा व्यवसाय करणारी सुगंधी आसोली, कांदाभज्यांसाठी प्रसिद्ध असलेले महत्वाचे जंक्शन मळेवाड यासह आजगाव, धाकोरे, सोनसुरे, सखैलेखोल आणि बांध या बागायतींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या निसर्गसुंदर गावांवर खाणीचे काळेकुट्ट ढग पुन्हा घोंगावु लागले आहेत. जेएसडब्ल्यु स्टील लिमिटेड या कंपनीला लोहखनिज खाणी सुरु करण्याच्यासंदर्भात ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यास सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली आहे. एकीकडे पर्यटन विकासाचे ढोल वाजवणाऱ्या शासनाने निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या या खाणप्रकल्पांना परवानग्या देणे, ही मोठी विसंगती आहे. यामुळे या सर्व गावांचे अस्तित्वच भविष्यात धोक्यात येणार आहे, अशी चिंता पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे ‘घुंगुरकाठी’ स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी व्यक्त केली आहे.
या सातही गावांमघ्ये काही अटींवर ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यास परवानगी देणारा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने १३ मे रोजी निर्गमित झाला आहे. सावंतवाडी तालुक्यातील आजगाव, धाकोरे, मळेवाड आणि वेंगुर्ले तालुक्यातील आरवली, आसोली, सोनसुरे, सखैलेखोल आणि बांध या गावांमध्ये हे सर्वेक्षण ४ मे २०२६ ते ११ जून २०१६ या काळात पूर्ण करण्यास जेएसडब्ल्यु स्टील लिमिटेड या कंपनीला परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला इथला निसर्ग, पर्यावरण राखून पर्यटन वाढवायचे आहे की या रमणीय आणि वेगवेगळ्या कारणांनी पर्यटनप्रिय असलेल्या भागात खाणींचे साम्राज्य उभारायचे आहे, याचे स्पष्टीकरण शासनाने करावे, अशी मागणी श्री. लळीत यांनी केली आहे.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे ४ मे २०२६ रोजीचे पत्र आणि त्याच दिनांकाच्या जेएसडब्ल्यु स्टील लिमिटेड कंपनीच्या पत्राला अनुसरुन ही परवानगी काही अटींवर देण्यात असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. सर्वेक्षणादरम्यान फक्त ड्रोनचा वापर करण्यात यावा आणि स्थानिक नागरिक, शेती, पर्यावरण, वन्यजीव यांना कोणतीही हानी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. संबंधित ग्रामपंचायत व स्थानिक प्रशासनाला पूर्वसूचना द्यावी, ड्रोन वापराबाबतच्या कायद्याचे पालन करावे, प्रतिबंधित किंवा संवेदनशील क्षेत्रामध्ये सर्वेक्षण करताना संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी, कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय राखावा, अशा अटी यासाठी घालण्यात आल्या आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास ही परवानगी तात्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही याच आदेशात देण्यात आला आहे.
मूळात राज्यातील एकमेव अशा पर्यटन जिल्ह्यात लोहखनिज खाणींसारखे पर्यावरणविनाशक प्रकल्प शासन आणूच का पहाते, हा न कळण्यासारखा प्रश्न आहे. रेडी येथील खाणींमुळे गोवा समीप असूनही तेथील किनारी पर्यटन शून्य झाले आहे. पाण्याचा गंभीर प्रश्नही भेडसावत आहे. अतिशय प्राचीन व प्रसिद्ध देवालये, संपन्न निसर्ग लाभलेल्या या आठही गावांमध्ये पर्यावरणपूरक पर्यटन प्रकल्प आणण्याऐवजी खाणींचा विनाशक प्रकल्प शासन का आणत आहे, हे न सुटणारे कोडे आहे. ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण करण्यासाठी दिलेली ही परवानगी शासनाने त्वरित रद्द करावी, अशी विनंतीही श्री. लळीत यांनी शासनाला व पालकमंत्री नितेश राणे यांना केली आहे.
