नोकर भरतीसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल, 8 हजार पेक्षा जास्त पदांना मान्यता!
- राज्य मंत्रिमंडळाने जलसंधारण आणि वृद्ध विभागातील 8,776 रिक्त पदांना मंजुरी दिली आहे.
अनेक वर्ष रखडलेल्या मृदा आणि जलसंधारण विभागातील रिक्त पदांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या (गुरूवार ता.१४) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचा निर्णय घेण्यात आला. सप्टेंबर 2025 साली राज्य सरकारकडून या भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. अखेर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यातील तब्बल 8,776 पदांना मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे विभागातील नोकर भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामधील मृदा व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता दिली. त्यातील मृद व जलसंधारण विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. तर विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार आहे.
राज्य सरकारकडून 2017 मध्ये वृद्ध व जलसंधारण विभागाची स्थापना केली होती त्यावेळी 16,423 पदांचा एक आकृतीबंध तयार करण्यात आला होता. मात्र काही कारणास्तव ही पदे विभागाला मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा उच्चस्तरीय समितीकडे आकृतीबंध तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यामध्ये काही अनावश्यक पदे वगळण्यात आली होती. त्याला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली होती. त्यामुळे ही पदे लवकर भरली जातील अशी अपेक्षा होती. अखेर आज मंत्रिमंडळाने या आकृतीबंद व पदांना मान्यता दिली. त्यामुळे या विभागाची कार्यक्षमता वाढणार आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याणमधील विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियमामध्ये दोन महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती हे पद आदिवासी विकास विभागासाठी असणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अध्यक्षपदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- मंत्रिमंडळाने कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला?
जलसंधारण आणि वृद्ध विभागातील 8,776 रिक्त पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
- ही घोषणा आधी कधी करण्यात आली होती?
सप्टेंबर 2025 मध्ये राज्य सरकारने या भरतीची घोषणा केली होती.
- या निर्णयामुळे काय फायदा होणार?
सरकारी नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होऊन अनेकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
- कोणत्या विभागांमध्ये भरती होणार आहे?
जलसंधारण विभाग आणि वृद्ध विभागात भरती होणार आहे.
- या निर्णयाला मंजुरी कधी मिळाली?
आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
