महिलांना नमाजासाठी मशिदीत प्रवेशबंदी नाही; मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन

महिलांना नमाजपठण करण्यासाठी मशिदीत प्रवेश करण्यावर निर्बंध नाहीत, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठासमोर शबरीमलामध्ये महिलांच्या प्रवेशावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. पुरुषांना मशिदीमध्ये नमाजपठण करणे बंधनकारक आहे, स्त्रियांवर असे कोणतेही बंधन नाही असे यावेळी ‘एआयएमपीएलबी’च्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्यास अनुमती देण्याची विनंती करणाऱ्या रिट याचिका शबरीमलाशी संबंधित याचिकांबरोबर जोडण्यात आल्या आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ आणि २६च्या व्याप्तीशी संबंधित घटनात्मक मुद्दे या दोन्ही प्रकरणांमध्ये लागू होत आहेत. त्यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठासमोर एआयएमपीएलबीची बाजू मांडली. घटनापीठात सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, न्या. प्रसन्न बी वराळे आणि न्या. जॉयमाल्या बागची या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. गुरुवारी सुनावणीचा आठवा दिवस होता.

याचिकांना उत्तर देताना शमशाद यांनी सांगितले की, मशिदींमध्ये गर्भगृह ही संकल्पना नाही, मात्र ती दर्ग्यांमध्ये आहे. “मशिदीत गर्भगृह नसल्याने कोणीही एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी उभे राहण्याचा आग्रह धरत नाही” त्यावर, “सर्व महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्याची परवानगी आहे का,” असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. या प्रश्नाचे उत्तर देताना, “महिलांनी मशिदीत प्रवेश करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, यावर इस्लामच्या सर्व पंथांमध्ये एकमत आहे,” असे शमशाद यांनी सांगितले. मात्र, मशिदीत नमाजपठण करणाऱ्या समुदायात सहभागी होणे महिलांसाठी अनिवार्य नाही यावर एकमत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांनी स्वतः महिलांना मशिदीत येण्यापासून अडवू नये, अशा सूचना दिल्याची माहिती शमशाद यांनी दिली.