९ नोव्हेंबर रोजी विधी सेवा दिनकेवळ गरिबीमुळे कोणीही न्यायापासून वंचित राहणार नाही : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा नागरिकांना मोठा आधार

Lरत्नागिरी, दि. ७ ): नऊ नोव्हेंबर रोजी विधी सेवा दिन आहे. त्यानिमित्त तीन नोव्हेंबरपासून विधी सेवा सप्ताह साजरा केला जात आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडून विधी साक्षरते विषयक आणि प्राधिकरणकडून राबवण्यात येणारे कार्यक्रम व योजना यांची माहिती नागरिकांना दिली जात आहे. समाजातील उपेक्षित, दुर्बल आणि गरजू घटकांना जलद व सुलभ न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कटिबद्ध असून, विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण दिले जात आहे. पैशांअभावी कोणत्याही नागरिकाला न्यायापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी पात्र नागरिकांना विनामूल्य वकील व विधी सल्ला उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व्ही. वाय. जाधव यांनी दिली.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव आर. आर. पाटील हे प्राधिकरणाचे कार्य प्रभावीपणे राबवत आहेत.
मोफत विधी साहाय्य आणि १५१०० हेल्पलाइन
विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत महिला, बालके, अनुसूचित जाती-जमातीचे घटक, दिव्यांग व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, कैदी तसेच ३ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मोफत वकील दिले जातात. याशिवाय खटल्याच्या टंकलेखन व कागदपत्रांच्या प्रतींचा संपूर्ण खर्च सरकारतर्फे केला जातो. कायदेविषयक मार्गदर्शन घरबसल्या मिळावे, यासाठी ‘१५१००’ हा २४ तास सुरू असणारा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
लोकन्यायालय व मध्यस्थी केंद्र : वाद सामोपचाराने मिटवण्याची सोय
*राष्ट्रीय व विशेष लोकन्यायालय : वाद कोर्टाबाहेर समझोत्याने मिटवण्यासाठी लोकन्यायालय हा उत्तम पर्याय ठरत आहे. येथे निकाल झाल्यास कोर्ट फी परत मिळते आणि या निकालाविरुद्ध अपील होत नाही.

• फिरते लोकन्यायालय (मोबाईल व्हॅन) : ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून थेट खेड्यापाड्यांत जाऊन प्रलंबित दावे मिटवले जातात.
• जिल्हा मध्यस्थी केंद्र : प्रशिक्षित मध्यस्थामार्फत पूर्णपणे गोपनीयतेने व विनामूल्य वाद सोडविण्याची ‘विन-विन’ व्यवस्था येथे उपलब्ध आहे.
  नालसातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या प्रमुख योजना
  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विविध घटकांसाठी पुढील विशेष योजना सुरू आहेत:
• स्पृहा व सक्षम योजना : कैद्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन, बालकांचे शिक्षण तसेच जामीन वा दंड भरण्यास असमर्थ असणाऱ्या गरीब कैद्यांना आर्थिक व कायदेशीर साहाय्य.
• मनोन्याय व बालस्नेही सेवा : मानसिक आजार व बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क रक्षण आणि अडचणीत सापडलेल्या बालकांना मोफत कायदेशीर संरक्षण.
• मनोधैर्य व पीडित नुकसानभरपाई : अत्याचारग्रस्त महिला व बालकांना ३ ते १० लाखांपर्यंत आर्थिक भरपाई, उपचार आणि मोफत न्यायालयीन साहाय्य.
• संवाद व जागृती योजना : आदिवासी, भटके विमुक्त घटक व ग्रामीण भागात ‘अधिकार मित्रां’मार्फत (PLV) थेट दारापर्यंत जाऊन कायद्याची साक्षरता पोहोचवणे.
• कामगार व आपत्तीग्रस्त साहाय्य : असंघटित कामगारांना वेतनाचे संरक्षण आणि पूर, भूकंप अशा आपत्तीग्रस्तांची हरवलेली कागदपत्रे व भरपाई मिळवून देण्यासाठी विधी साहाय्य.
  थेट मदतीसाठी विविध कक्ष
  नागरिकांना जलद मदतीसाठी न्यायालयात ‘मुख्यद्वार कार्यालय’ (Front Office), तुरुंगात ‘मुलाकत से न्याय तक’ कक्ष, शासकीय रुग्णालये व पोलिस ठाण्यांत ‘लीगल एड क्लिनिक’ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. तसेच फौजदारी प्रकरणांत आरोपींना सुरुवातीपासूनच मोफत तज्ज्ञ वकील देण्यासाठी ‘LADCS’ ही कायमस्वरूपी प्रणाली कार्यरत आहे.
  गरजू नागरिकांनी कोणत्याही कायदेशीर अडचणीच्या वेळी किंवा हक्कांच्या संरक्षणासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.