भुयारी गटार योजनेच्या नव्या प्रस्तावावर तासभर खल

चिपळूण : चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी सकाळी 11 वाजता इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या तालीम हॉलमध्ये नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या काळात भुयारी गटार योजनेसाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षण व आर्किटेक्टला देण्यात आलेली सुमारे 1 कोटी 28 लाख रुपयांची रक्कम, तसेच नव्याने प्रस्तावित भुयारी गटार योजना या विषयावर तब्बल एक तास सखोल चर्चा झाली. सभेचा समारोप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) प्रक्रिया आठ दिवसांत राबवून पुढील निर्णय घेण्याच्या सर्वानुमते ठरावाने झाला. या चर्चेत मुख्याधिकारी संजय जाधव यांचे मार्गदर्शन महत्वपूर्ण ठरले.
सभेत नगराध्यक्षांनी जीएसटी वगळता जवळपास 80 लाख रुपये नागरिकांच्या करातून गुरव असोसिएट या संस्थेला भुयारी गटार योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी यापूर्वी देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, त्या निधीचा नेमका उपयोग काय झाला, याचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. नागरिकांच्या पैशाचा योग्य उपयोग व्हावा, यासाठी पहिला डीपीआर ग्राह्य धरून पुढील प्रक्रिया करता येईल का, यावरही विचार करण्याची सूचना त्यांनी मांडली.
या वेळी आठ दिवसांत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवून त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्याचे सर्वानुमते ठरले. या योजनेचा एकूण खर्च साधारणतः 150 कोटी रुपये इतका अपेक्षित असल्याचा अंदाज सभागृहासमोर ठेवण्यात आला.
नगरसेवक फैसल कासकर यांनी आमचे नेते माजी मंत्री, आमदार भास्कर जाधव यांनी शहर विकासाच्या कामासाठी सत्ताधाऱ्यांसोबत राहून पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले. मात्र नव्याने भुयारी गटार व पाणी योजना राबवताना सुरुवातीला सर्वेक्षणासाठी लागणारे चार ते पाच कोटी रुपये कुठून आणणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्वेक्षणासाठी नेमला जाणारा ठेकेदार हायड्रोलिक आर्किटेक्ट व एमजीपी नोंदणीकृत असावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.
नगराध्यक्षांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, 80 लाख रुपयांचा पूर्वीचा खर्च नागरिकांच्या करातून झाला असून त्याचा नेमका उपयोग काय झाला, याचा अभ्यास करून पुढील योजना आखली जाईल. नवा डीपीआर करताना ऐंशी लाख रुपयांचा जो खर्च झाला आहे, त्या कामाचा उपयोग करुन घेता येईल का, तसेच पालिकेच्या तिजोरीतून आर्किटेक्ट फी किंवा प्रारंभिक रक्कम पालिका निधीतून देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी पर्याय शोधल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्याकडूनही याबाबत मार्गदर्शन घेतले जात असल्याचे सांगण्यात आले. गुरव असोसिएटने तयार केलेल्या डीपीआरनुसारच पुढे काम करता येईल का, यावरही सभेत चर्चा झाली. या योजनेचा खर्च 140 ते 160 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाजही मांडण्यात आला. नगरसेवक फैसल कासकर यांनी गुरव असोसिएटच्या पूर्वीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचे काम घेतल्यानंतर सुमारे 5 लाख 25 हजार रुपये घेऊन संबंधित ठेकेदार अर्धवट काम सोडून निघून गेल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. अशा प्रकारे बेजबाबदार ठेकेदाराला पुन्हा मोठ्या योजनेचे काम द्यायचे का, याचा विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. योगेश पवार यांनीही याला दुजोरा दिला.
यावर नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले की, ठेकेदाराला काम देण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. सध्या केवळ पूर्वीच्या सर्वेक्षण खर्चाचा योग्य उपयोग कसा करता येईल, यावर चर्चा सुरू आहे.
सभेत ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेचा विषयही चर्चेत आला. पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख रोहित खाडे यांनी खेर्डी बाजारपेठेपर्यंत पाईपलाईन पोहोचली असून ती पंप हाऊसशी जोडल्यास ग्रॅव्हिटीने पाणीपुरवठा सुरू होऊ शकतो, अशी माहिती दिली. नगराध्यक्षांनी लवकरच या योजनेतून पाणीपुरवठा सुरू होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. माजी मुख्याधिकारी विशाल भोसले व विद्यमान मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाचेही कौतुक करण्यात आले.
भुयारी गटार योजनेवरील चर्चेत शशिकांत मोदी आणि फैसल कासकर यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. 2018 ते 2026 या कालावधीत तयार झालेल्या डीपीआरचे पुढे काय झाले, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे शशिकांत मोदी यांनी सांगितले. तसेच अशा स्थितीत पुन्हा ठेकेदार निवडताना काळजी घेण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
योगेश पवार यांनीही पूर्वी झालेल्या 80 टक्के कामाचा उपयोग पुढील प्रक्रियेत होऊ शकतो का, याचा विचार करण्याची सूचना केली. अखेर सर्व सदस्यांच्या सहमतीने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सभेत विविध अर्जांवर चर्चा करून ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच नागरिक व नगरसेवकांकडून आलेल्या सार्वजनिक शौचालये पाडण्याबाबतच्या संबंधित अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. अन्य विषयांवरही सविस्तर चर्चा झाली.
सभेला उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर, अंजली कदम, रसिका देवळेकर, शुभम पिसे, निहार कोवळे, कपिल शिर्के, अजय भालेकर, प्रमोद बुरटे, उदय जुवळे, साजिद सरगुरोह, राणी महाडिक, वैशाली निमकर, फैरोजा मोडक, कांचन शिंदे, वैशाली कदम, विकी नारळकर, संजय गोताड यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते आणि त्यांनी विविध विषयांवरील चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला. उपमुख्याधिकारी प्रमोद ठसाळे, मंगेश पेढांबकर, संतोष शिंदे, सुजित जाधव यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI)
प्रक्रिया म्हणजे काय?
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) म्हणजे एखाद्या प्रकल्पासाठी काम करण्याची प्राथमिक इच्छुकता/आवड दाखवण्याची अधिकृत प्रक्रिया. सरकारी कामे किंवा मोठ्या विकास प्रकल्पांमध्ये (जसे भुयारी गटार योजना, पाणी योजना इ.) सुरुवातीला थेट ठेकेदार नेमला जात नाही. त्याऐवजी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवली जाते.