कचऱ्यापासून इंधन निर्मितीसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; ५०० कोटींच्या ‘बायोगॅस’ धोरणाला मंजुरी!
*मुंबई शहरातील कचऱ्याची पर्यावरणपूरक पद्धतीने विल्हेवाट लावता यावी याकरिता राज्य सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (बीएनजी) धोरण आखले असून त्याकरिता ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे प्रकल्प खासगीकरण आणि हायब्रि़ड अँन्युएटी तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत.
दिवसेंदिवस कचऱ्याचा प्रश्न वाढत चालला असून त्यामुळे अनेक पर्यावरणविषयक समस्या उद्भवू लागल्या आहेत. या धोरणामुळे कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या, पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जमिनीचा ऱ्हास, वायु प्रदूषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर बीएनजी उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, हा धोरणाचा उद्देश आहे.
धोरणाची वैशिष्ट्ये
- बीएनजीच्या उत्पादनास आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहन देणे
- राज्याच्या नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे.
- कचऱ्याचे ऊर्जा आणि खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार आणि संपत्ती निर्माण करणे.
- सीबीजी प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष
- हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबविता येतील.
- प्रकल्पांना एक खिडकी मंजुरी, जमीन, परवानग्या, आवश्यक जमीन भाडेतत्त्वावर जलदगतीने देण्याची व्यवस्था
धोरणाचे फायदे
घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल, सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा होईल आणि हरितगृह वायुचे उत्सर्जन कमी झाल्यामुळे हवेची गुणवत्ता वाढेल. ऊर्जा आणि आयात घट होईल. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन, कार्बन उत्सर्जनात घट, वाहतूक, औद्योगिक आणि घरगुती क्षेत्रासाठी स्वच्छ इंधनाचा पर्याय उपलब्ध होईल. नागरी सेंद्रीय, शेतातील, पशुधन व इतर जैवविघटनशील कचरा उघड्यावर जाळण्याला अटकाव होऊन प्रदूषण कमी होईल. सेंद्रीय कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सीबीजी प्रकल्पासाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा, कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि सेंद्रीय खत निर्मिती करुन शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवता येईल.
हायब्रीड ॲन्युइटी म्हणजे काय?
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत प्रकल्प खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता, तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून पूर्ण केले जातात. यात भांडवल आणि जोखीम दोन्ही भागीदारीत विभागली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो ठराविक कालावधीसाठी खासगी कंपनी चालवते आणि काही काळाने सरकारकडे सुपूर्द करते. तर हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेलमध्ये ४० टक्के भांडवल सरकार आणि उर्वरित ६० टक्के खासगी कंपनी देते. यात सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने पैसे मिळतात. प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळी प्रोत्साहने (इन्सेटिव्हज) दिली जातात.
