रत्नागिरीचा रूपांतर ‘नॉर्थ कोरिया’मध्ये कोण करतोय?-माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांचा गृह सचिवांना आक्षेप पत्र.

रत्नागिरी जिल्ह्यात सतत लावण्यात येणाऱ्या मनाई आदेशांवरून आता तीव्र राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी राज्य शासनाला पाठवलेल्या पत्रात प्रशासनावर कठोर टीका करत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

निवळी आंदोलन प्रकरण ठरले केंद्रबिंदू

२५ मार्च २०२६ रोजी मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ वरील निवळी तिठा येथे सुमारे २० ते २५ ग्रामस्थांनी अपूर्ण पुलाचे काम, सर्व्हिस रोड आणि बोगद्याच्या मागण्यांसाठी शांततेत आंदोलन केले.

या आंदोलनात श्री राजेश सावंत, श्री परशुराम कदम आणि श्री मुन्ना देसाई सहभागी होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली या तिघांवर रत्नागिरी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात कलम १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या कारवाईवर टीका करताना कीर यांनी म्हटले आहे की,

“मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना गुन्हेगार ठरवणे म्हणजे प्रशासन आणि दडपशाही यातील सीमारेषा पुसणे होय.”

२०२१ मधील ओबीसी “धडक मोर्चा” प्रकरण

२०२१ मध्ये झालेल्या ओबीसी “धडक मोर्चा” प्रकरणात रत्नागिरी पोलिसांनी १८ जणांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४१ (बेकायदेशीर जमाव), १४२ (बेकायदेशीर जमावाचा सदस्य), १४९ (सामूहिक उद्देशासाठी गुन्हा), २६९ (जीवघेण्या संसर्गाचा धोका निर्माण करणारी कृती) तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ व १३५ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांना दिनांक १३/०१/२०२२ रोजी लेखी निवेदन देऊन गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. संबंधित आरोपींच्या यादीत सर्व १८ नावे ओबीसी समाजातील असल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याच मोर्चात उपस्थित असलेल्या रत्नागिरीचे आमदार तथा मंत्री श्री उदय सामंत व राजापूर चे तत्कालीन आमदार श्री राजन साळवी व श्री भालचंद्र मुणगेकर यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती, असा आरोप करण्यात आला.

तसेच स्थानिक सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्तेही या कारवाईतून वगळले गेले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या घटनेमुळे कायद्याची समान अंमलबजावणी (राज्यघटना कलम १४) व शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार (कलम १९(१)(ब)) यांचे उल्लंघन झाल्याची भावना निर्माण झाली असून, राजकीय हस्तक्षेप व निवडक कारवाईबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

७०% दिवस मनाई आदेश लागू — धक्कादायक आकडे

अँड. अविनाश काळे (गोळप) यांच्या लेखाचा दाखला देत कीर यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेली आकडेवारी मांडली आहे.

एप्रिल २०२३ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत तब्बल ४७७ दिवस (सुमारे ७०%) मनाई आदेश लागू होता, ही बाब प्रशासनाच्या धोरणावर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे.

लोकशाही की दडपशाही?

कीर यांच्या मते,

“मनाई आदेश हा आता अपवादात्मक उपाय राहिलेला नसून तो ‘नियमित प्रशासनिक पद्धत’ बनला आहे.”

त्यामुळे संविधानातील कलम १९ अंतर्गत हमी दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा अधिकार धोक्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

गणेशोत्सवातील निर्बंधांवरून संताप

गणेश चतुर्थीसारख्या सणांच्या काळातही मनाई आदेश लावले जात असल्याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून इंग्रजांच्या निर्बंधांना चुकवत जनजागृती केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सध्याची परिस्थिती ही रत्नागिरीच्या ऐतिहासिक परंपरेचा आणि टिळकांच्या मूल्यांचा “तिरस्कारजनक अनादर” असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कठोर शब्दांत सरकारवर टीका

कीर यांनी आपल्या पत्रात अत्यंत स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे:

“सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहता इंग्रजांचे राज्य अधिक पारदर्शक होते की सध्याचे शासन त्याच पद्धतीने वागत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.”

तसेच,

“रत्नागिरीचा रूपांतर नॉर्थ कोरिया प्रमाणे होत आहे का?”

असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

📢 प्रशासनावर राजकीय दबावाचा संशय

कीर यांनी उच्च पदस्थ लोकप्रतिनिधी प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत का, याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच, निवळी प्रकरणातील गुन्ह्याचा पुनर्विचार करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

वाढता तणाव — पुढे काय?
मनाई आदेशांच्या वापराबाबत आता रत्नागिरीत व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात आहेत का? हा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मिलिंद कीर यांनी शासनाकडे पुढील ठोस मागण्या मांडल्या आहेत:

• मागील दोन वर्षांतील रत्नागिरी जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या सर्व मनाई आदेशांचा सविस्तर आढावा घेण्यात यावा.
• महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३७ चा वापर केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात यावीत.
• मनाई आदेशांची यांत्रिक व पुनरावृत्तीपूर्ण मुदतवाढ तात्काळ थांबवून प्रत्येक आदेशासाठी स्वतंत्र कारणे नोंदविणे बंधनकारक करण्यात यावे.
• अशा आदेशांच्या आवश्यकतेचे परीक्षण करण्यासाठी सर्व स्थानिक विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा स्थापन करण्यात यावी.
• निवळी प्रकरणात संबंधित नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तातडीने पुनर्विचार करण्यात यावा.
• उच्च पदस्थ उद्योगी लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय व्यक्तींमार्फत स्थानिक प्रशासनावर दबाव टाकून मनाई आदेशांचा वापर करून विरोध दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे का, याबाबत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.