पश्चिम आशियात संघर्ष; Crude Oil 100 डॉलर बॅरल होण्याची शक्यता? भारतात किती होणार 1 लिटर पेट्रोलची किंमत?

Crude Oil : पश्चिम आशियात पुन्हा एकदा संघर्ष वाढला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ला केला. रविवारी सकाळी सर्वोच्च नेते खामेनी यांचा या हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे. हा संघर्ष वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अनिश्चितता वाढली आहे आणि भू-राजकीय जोखमींचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

भारतासारखे देश, हे खनिज तेल आयातीवर अवलंबून आहे. जे त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजांचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण करतात, अशा जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम करतात. सध्या, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत, परंतु जर तणाव वाढला किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर येत्या आठवड्यात ग्राहकांना इंधनाच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. इराणमधील संघर्षाचा तेल बाजारावर परिणाम झाला आहे. ब्रेंट कच्चे तेल प्रति बॅरल 72 ते 73 डॉलरच्या आसपास व्यापार करत आहे, जे या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सुमारे 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. अमेरिकन कच्चे तेल देखील प्रति बॅरल 67 डॉलरच्या वर आहे.

मुंबईत पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 103.50 ते 104.21 रुपये आणि डिझेलची किंमत प्रति लिटर 90.03 रुपये ते 92.15 रुपये आहे. तेल विपणन कंपन्या दररोज किमतींचा आढावा घेतात, परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तीव्र चढउतारांचा परिणाम सहसा एक ते दोन आठवड्यांत दिसून येतो.

किंमती का वाढू शकतात?

सर्वात मोठा धोका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित आहे, ज्यातून जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी सुमारे 30 टक्के तेल जाते. येथे काही व्यत्यय आला तर जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर जाऊ शकतात. भारत त्याच्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी 85 ते 90 टक्के आयात करतो, ज्याचा मोठा भाग आखाती देशांमधून येतो. पुरवठ्यात व्यत्यय आल्याने आयात बिल वाढेल, चालू खात्यातील तूट वाढेल आणि रुपयावर दबाव येईल. विश्लेषकांचा अंदाज आहे की जर कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी 10 ते 20 डॉलर्सने वाढल्या तर भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 5 ते 15 रुपयांनी वाढू शकतात.

इतर परिणाम

इंधनाच्या दरवाढीने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्यामुळे अन्नधान्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होईल. महागाई वाढू शकते, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर परिणाम होईल. पण, भारतात धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आहेत जे मर्यादित दिलासा देऊ शकतात. आवश्यक असल्यास सरकार कर कपातीसारखी पावले उचलून हा धक्का कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते.