कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) तयार केलेला फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आता लेबलशिवाय चालणार नाही,नवे नियम लागू

कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) तयार केलेला फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ आता लेबलशिवाय चालणार नाही. केंद्र सरकारने आयटी नियमांमध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार अशा प्रत्येक कंटेंटवर स्पष्टपणे “AI Generated” किंवा तत्सम ‘ऑथेंटिसिटी लेबल’ लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.हे नवे नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले असून 10 फेब्रुवारीला त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

यासोबतच सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा बदल म्हणजे कोणत्याही आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर कंटेंटबाबत तक्रार आल्यास तो 3 तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी ही मुदत 36 तासांची होती.
नियम लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी, 19 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या AI समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल कंटेंटसाठी लेबलची गरज अधोरेखित केली. त्यांनी उदाहरण देत म्हटले, जसे अन्नपदार्थांवर ‘न्यूट्रिशन लेबल’ असते, तसेच डिजिटल सामग्रीवरही असावे. त्यामुळे नागरिकांना काय खरे आणि काय AI-निर्मित आहे, हे सहज कळेल.

AI लेबल म्हणजे नेमके काय?
1) दिसणारा ‘डिजिटल स्टॅम्प’

जर एखादा व्हिडिओ AI च्या मदतीने तयार केला असेल. उदाहरणार्थ: एखाद्या नेत्याचे भाषण तयार केले, तर त्या व्हिडिओवर स्पष्टपणे “AI Generated” असा उल्लेख असणे आवश्यक असेल.

जसे खाद्यपदार्थांवर ‘शाकाहारी’ किंवा ‘मांसाहारी’ चिन्ह असते, तसेच हे लेबल अनिवार्य असेल.

2) मेटाडेटा: फाइलचा ‘डिजिटल डीएनए’

मेटाडेटा म्हणजे त्या फाइलमध्ये दडलेली तांत्रिक माहिती. यात खालील तपशील असू शकतो:

कंटेंट कधी तयार झाला

कोणत्या AI टूलने तयार झाला

प्रथम कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड झाला

गुन्हा घडल्यास तपास यंत्रणांना या ‘टेक्निकल मार्कर’च्या आधारे मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचणे शक्य होईल.

3) लेबल काढल्यास पोस्टच हटणार

पूर्वी AI फोटो किंवा व्हिडिओवरील वॉटरमार्क कापून किंवा एडिट करून हटवला जात असे. आता अशी छेडछाड बेकायदेशीर ठरेल. सोशल मीडिया कंपन्यांनी अशी तांत्रिक यंत्रणा बसवणे अपेक्षित आहे की, जर कोणी लेबल किंवा मेटाडेटा काढण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कंटेंट आपोआप हटवला जाईल.

डीपफेक, अश्लीलता आणि फसवणुकीवर कठोर भूमिका

AI चा वापर खालील गोष्टींसाठी केल्यास गंभीर गुन्हा मानला जाईल:

चाइल्ड पोर्नोग्राफी

अश्लील किंवा खाजगी सामग्री (NCII)

ओळख बनावटपणे वापरणे (इम्पर्सनेशन)

शस्त्रांशी संबंधित बेकायदेशीर माहिती

फसवणूक

युजरची जबाबदारीही वाढली

आता कोणताही कंटेंट अपलोड करताना युजरला जाहीर करावे लागेल की तो AI-निर्मित आहे की नाही.

प्लॅटफॉर्म्सना अशी साधने वापरावी लागतील जी या दाव्याची पडताळणी करू शकतील. जर AI कंटेंट लेबलशिवाय प्रकाशित झाला, तर संबंधित कंपनीलाच जबाबदार धरले जाईल.

‘सेफ हार्बर’ नियम कायम, पण अटींसह

आयटी अ‍ॅक्टच्या कलम 79 अंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण मिळते.

मात्र 3 तासांच्या आत कारवाई न केल्यास हे संरक्षण रद्द होऊ शकते आणि कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
सजेसंदर्भातील तरतुदी स्वतंत्रपणे आयटी अ‍ॅक्ट 2000 आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत लागू होतील. उदाहरणार्थ:

BNS कलम 353: चुकीची माहिती पसरवून भीती किंवा द्वेष निर्माण केल्यास 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा

BNS कलम 336: AI द्वारे एखाद्याची नक्कल केल्यास 2 वर्षांपर्यंत शिक्षा

IT अ‍ॅक्ट कलम 79: नियम न पाळल्यास प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण संपुष्टात
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते या दुरुस्तीमुळे “ओपन, सेफ, ट्रस्टेड आणि अकाउंटेबल इंटरनेट” घडवण्यास मदत होईल. जनरेटिव AI मुळे वाढलेल्या चुकीची माहिती, डीपफेक, निवडणूक हस्तक्षेप आणि ओळख चोरीसारख्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.