ऑनलाईन अश्लीलतेवर केंद्राकडून निर्बंध येणार, तुरुंगवासाचीही तरतूद; वाचा प्रस्तावित मुद्द्यांची संपूर्ण यादी!
नवी दिल्ली : ऑनलाईन विश्वामध्ये जसा आपल्यासाठी आवश्यक किंवा योग्य माहितीचा मोठा साठा असतो, तसाच आपल्यासाठी अयोग्य किंवा चुकीच्या माहितीचादेखील मोठा साठा असतो. प्रत्येक क्षणाला हा साठा वाढत असतो.
ऑनलाईन मजकुराचा वापर प्रत्येक मोबाईलवर शक्य असल्यामुळे अल्पवयीन किंवा लहान मुले या मजकुराला बळी पडण्याची दाट शक्यता असते. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर आता केंद्र सरकारकडे अशा मजकुरावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्यावर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. या प्रस्तावात कोणत्या मजकुरावर निर्बंध येऊ शकतात, याची संपूर्ण यादीच सादर करण्यात आली आहे.
रणवीर अलाहाबादिया व समय रैना यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवरील एका शोदरम्यान केलेल्या अश्लील शेरेबाजीचं प्रकरण बरंच गाजलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणाऱ्या कलम १९ अ ला धक्का न पोहोचवता ऑनलाईन अश्लीलता पसरवणारा मजकूर नियंत्रित करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून आयटी नियमावली २०२६ अंतर्गत अशा प्रकारच्या मजकुरासाठी तुरुंगवास व आर्थिक दंडाचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे.
अश्लीलता पसरवणारा मजकूर म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने या प्रस्तावित नियमावलीसाठी केबल टीव्ही नेटवर्क रूल्स १९९४ या कायद्याचा आधार घेतला असून त्यानुसार जो मजकूर कामुकता पसरवतो, वासनेला उद्युक्त करतो आणि परिणामी व्यक्तीला भ्रष्ट करू शकतो, असा मजकूर अश्लील मानला जावा. अशा प्रकारच्या मजकुरासंदर्भात नियमावली आखण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून त्यात धार्मिक, सामाजिक द्वेष पसरवणाऱ्या मजकुराचादेखील समावेश होऊ शकतो.
प्रस्तावात उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांनुसार, कोणताही मजकूर..
१. सभ्यतेच्या निकषांच्या विरोधात जाणारा नसावा
२. वांशिक, जातीय, वर्णविषयक, धार्मिक किंवा राष्ट्रीय भावना दुखावणारा नसावा
