जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांना सुप्रीम कोर्टाकडून 15 दिवसांची मुदतवाढ
महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले असताना, राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी केली होती.
आता 15 फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण कराव्या लागणार
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी 10 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. या मागणीवर आज,12 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
सुनावणीअंती, सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली असून, आयोगाच्या मागणीनुसार 15 दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे, आता राज्य निवडणूक आयोगाला 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
50% आरक्षणाचा मुद्दा कायम
राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, इतर 20 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळे याविषयी काय निर्णय होणार, हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
