बिनविरोध विजयाप्रकरणी मतदारांचा अधिकार हिरावू नका, नोटा पर्यायाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्या, उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे मागणी!

मुंबई : राज्यात पार पडलेल्या किंवा होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामंध्ये प्रत्यक्ष मतदान न घेता उमेदवारांना बिनविरोध विजयी घोषित करून राज्य निवडणूक आयोग मतदारांचा अधिकार कमकुवत करत आहे. तसेच समानतेच्या हमीला किंवा मुक्त, पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला बाधा आणत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

बहुतांश ठिकाणी केवळ एकच उमेदवार असला तरी मतदान यंत्रावर असलेल्या वरीलपैकी कोणीही नाही म्हणजेच नोटा हा पर्याच मतदारांना द्यावा. या पर्यायाची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्याने २००४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार, मतदारांना नोटाच्या माध्यमातून मत नोंदवण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला आहे.

याचिकेत, २०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचाही दाखला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नोटाला काल्पनिक उमेदवार मानण्याचे आणि नोटाला प्रत्यक्ष उमेदवारापेक्षा अधिक वैध मते मिळाल्यास कोणताही उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित न करता त्या जागेसाठी नामनिर्देशन प्रक्रियेपासून नव्याने निवडणूक घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. हा आदेश सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणुकांनाही लागू असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

ही याचिका सर्वप्रथम औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीशी संबंधित सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या मुंबईस्थित मुख्य खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असल्याने ही याचिकाही मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणी सादर करण्यात आली. त्यावेळी, याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा करून राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने वकील सचिंद्र शेट्ये आणि अक्षय पानसरे यांनी तिला विरोध केला. याचिकेत केवळ नगरपरिषद निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तथापि, या निवडणुका पार पडल्या असून त्यांचे निकालही जाहीर झाल्याने ही जनहित याचिका सुनावणीयोग्य नसल्याचेही आयोगातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दोन्ही बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी ठेवली.

दरम्यान, २ डिसेंबरला झालेल्या २४६ नगरषरिषद व ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आपण आयोगाला पत्रव्यवहार केला होता. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयासह त्यांच्याच नोटाबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, २० डिसेंबरला २४ नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना आयोगाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने याचिका केली, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

आयोगाची भूमिका धोकादायक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने घेणे ही आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करून आयोगाने मतदारांना उमेदवाराला मत देण्याच्या अथवा नोटा पर्याय निवडण्याची संधी हिरावून घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. मतदारांचा नोटाच्या माध्यमातून मतभेद नोंदवण्याचा अधिकार आवश्यक असताना, प्रत्यक्ष मतदान न घेता उमेदवार विजयी असल्याचे घोषित करण्याची पद्धत स्वीकारणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

मागण्या काय ?

याचिकेत नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूक नियमांना घटनाबाह्य असंविधानिक, बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच अमरावती, जळगाव, धुळे, बीड आणि कोल्हापूर येथील ज्या जागांवर उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तेथे प्रत्यक्ष मतदान घेण्याचे आदेश आयोगाला देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, आगामी महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसह सर्व निवडणुकांसाठी, एकच उमेदवार असल्यास नोटासह प्रत्यक्ष मतदान घ्यावे, अशा स्पष्ट व एकसमान सूचना सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्याचे आदेश आयोगाला द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.