दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील दहावी-बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ!

फेब्रुवारी-मार्च २०२७ च्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना दिलासा; विभागीय अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची माहिती

रत्नागिरी :

दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षांचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, अशा सूचना कोकण व कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिल्या आहेत.

या निर्णयाचा लाभ शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांमधील पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच पुनर्परीक्षार्थी आणि बहिःस्थ विद्यार्थ्यांचाही या सवलतीत समावेश करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यात मूळ गाव किंवा पालकांची शेतजमीन असलेल्या, मात्र शिक्षण अथवा उपजीविकेसाठी शहरात वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळू शकणार आहे.
विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क यापूर्वीच घेतले असेल, मात्र ते मंडळाकडे जमा केले नसेल, तर संबंधित शाळांनी ही रक्कम विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना परत करावी. मंडळाकडे ऑनलाइन शुल्क जमा केलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना आधार संलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) परतावा दिला जाणार आहे. यासाठी शाळांनी मंडळाच्या संगणकीय प्रणालीवर ‘Drought Entry’ सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांची माहिती नोंदविणे आवश्यक आहे.

कोकणातील १४ तालुक्यांचा समावेश

रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा, मंडणगड आणि खेड या सहा तालुक्यांचा, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.
कोल्हापूर विभागांतर्गत सांगली जिल्ह्यातील १०, सातारा जिल्ह्यातील ११ आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील असल्याचा रहिवासी दाखला किंवा सातबारा उतारा शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या स्तरावर जतन करून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची नोंद शाळेच्या लॉगिनद्वारे ऑनलाइन करायची असून, यासाठी ऑफलाइन प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता नसल्याचे विभागीय अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय दहावी-बारावीच्या परीक्षार्थींसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.