एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत विविध घटकांसाठी अनुदानाची संधी; रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांना ‘महाडीबीटी’वर अर्जाचे आवाहन
रत्नागिरी, दि. २४ ): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षाकरिता ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ (MIDH) योजना राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत फलोत्पादन वाढीसाठी विविध आधुनिक घटकांवर भरीव आर्थिक सहाय्य व अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
या प्रमुख घटकांसाठी मिळणार अर्थसहाय्य:
योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे विविध बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे:
- अळिंबी उत्पादन प्रकल्प: मोठ्या युनिटसाठी (३० लाख खर्च) प्रति युनिट १२ लाख रुपये, तर कमी खर्चाच्या युनिटसाठी (२ लाख खर्च) प्रति युनिट १ लाख रुपये अनुदान.
- फळबागांचे पुनरुज्जीवन: आंबा, संत्रा, मोसंबी, चिकू इत्यादी जुन्या बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टरी २४ हजार रुपये अनुदान (क्षेत्र मर्यादा २ हेक्टर).
- वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण: आकारमानानुसार कमाल ७५ हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
- प्लॅस्टिक मल्चिंग व वीड मॅट: मल्चिंगसाठी ५०% अर्थसहाय्य (कमाल २ हेक्टर), तसेच तण नियंत्रक आच्छादनासाठी (Weed Mat) प्रति चौ.मी. ५०% सहाय्य (कमाल मर्यादा ४,००० चौ.मी.).
- मधुमक्षिका पालन: पेटी व वसाहतीकरिता ४०% अनुदान (प्रति लाभार्थी कमाल ५० कॉलनी).
- फलोत्पादन यांत्रिकीकरण व फवारणी यंत्रे: मॅन्युअल व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअरसाठी नियमानुसार अनुदान.
- कापणीपश्चात तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा: फार्म गेट पॅक हाऊससाठी ५०% (रु. २.४० लाख), तसेच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह युनिट, शीतवाहन आणि रायपनिंग चेंबरसाठी बँक कर्जाशी निगडीत ३५% पर्यंत भांडवली अर्थसहाय्य.
अर्ज कसा आणि कुठे करावा? - या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या खालील संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे:
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin - शेतकरी जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’मध्ये जाऊनही ऑनलाईन अर्ज नोंदवू शकतात.
- अर्जांची निवड “प्रथम अर्ज, प्रथम लाभ” या तत्त्वावर केली जाईल.
- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी जात प्रमाणपत्र आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गासोबतच जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेच्या अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी गावातील कृषी सहाय्यक, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा संबंधित तालुका व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
