रत्नागिरीत बेकायदेशीर मिनी पर्ससीन मासेमारीला ऊत; मत्स्य विभागाच्या कारभारावर मच्छीमार संघटनेचे गंभीर आरोप

एलईडी लाईटचा वापर आणि नियमबाह्य जाळ्यांद्वारे मासेमारी सुरू असल्याचा दावा; कारवाईची रत्नागिरी तालुका शाश्वत मच्छीमार हक्क संघटनेची मागणी

रत्नागिरी : महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीवर निर्बंध असतानाही रत्नागिरी जिल्ह्यात मिनी पर्ससीन (रिंग सीन) तसेच एलईडी लाईटचा वापर करून बेकायदेशीर मासेमारी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप रत्नागिरी तालुका शाश्वत मच्छीमार हक्क संघटनेचे सचिव दत्तगुरु कीर यांनी केला आहे. या प्रकाराला मत्स्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, संबंधित नौकांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

कीर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने पर्ससीन मासेमारीचे परवाने देणे बंद केले आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्ससीन मासेमारीसाठी वैध परवाना नसल्याचा संघटनेचा दावा आहे. मात्र, नवीन यांत्रिक लोखंडी अथवा फायबर नौका बांधून आणताना त्यावर पर्ससीन साहित्य बसविले जाते आणि त्यानंतर नौका नोंदणीसाठी मत्स्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

काही नौकांवर पर्ससीनचे साहित्य कायम असतानाही त्यांना व्हीआरसी (कौल) आणि ट्रॉलिंगचा परवाना देण्यात येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या प्रक्रियेत नियमांचे पालन होते की नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. दुसरीकडे बिगर यांत्रिक नौकांना आवश्यक कागदपत्रे व परवाने मिळण्यासाठी मोठा कालावधी लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

काळबादेवीपासून जयगडपर्यंत नियमबाह्य मासेमारीचा आरोप

मिरकरवाडा, राजीवडा, भाट्ये, मिऱ्या, काळबादेवी, जयगड यांसह अन्य बंदर परिसरात मिनी पर्ससीन किंवा रिंग सीनच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काही आऊटबोट इंजिन नौकांवर परवानगीशिवाय पर्ससीनसदृश जाळी अथवा रापण वापरले जात असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

या जाळ्यांमुळे लहान आकाराचे मासे मोठ्या प्रमाणात पकडले जात असल्याने मत्स्यसंपदेवर परिणाम होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. विशेषतः पापलेटसह लहान माशांची मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

बंदरातच तपासणी करून कारवाईची मागणी

बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौकांची समुद्रात गस्त घालून तपासणी करण्याबरोबरच त्या बंदरात उभ्या असताना किंवा मासेमारी करून परतल्यानंतर मासळी उतरविताना तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अशा पद्धतीने कारवाई केल्यास नियमबाह्य मासेमारीला आळा बसण्यासोबत शासनाला दंडाच्या माध्यमातून महसूल मिळू शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, मत्स्य विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संघटनेने केलेले आरोप गंभीर असून, या आरोपांची अधिकृत पडताळणी अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू या निवेदनात उपलब्ध नाही. त्यामुळे मत्स्य विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनेने केली आहे.