प्रारूप यादीतील १ कोटी २२ लाख मतदारांना नोटिसा!
मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) मोहिमेंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत एक कोटी २२ लाख मतदारांच्या गणना प्रपत्रात त्रुटी आढळल्या आहेत.
या सर्वांना अधिक पुरावे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे प्रारूप मतदार यादीतील नावे वगळण्याबाबत मतदारसंघाबाहेरील कोणाचाही आक्षेप अर्ज स्वीकारू नयेत तसेच मतदाराच्या नावाला आक्षेप घेणाऱ्याकडेच अपात्रेबाबतचे पुरावे मागा, असे आदेश राज्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यात एसआयआर मोहिमेअंतर्गत मतदार याद्यांची तपासणी सुरू असून मतदारांनी भरून दिलेल्या गणना प्रपत्राच्या आधारे निडणूक आयोगाने प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षणापूर्वी महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ०४९ इतके मतदार होते. प्रारूप मतदार यादीत यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ (७८.८६ टक्के) मतदार समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तर प्रारूप मतदार यादीमध्ये जुन्या मतदार यादीतील २ कोटी ०६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
प्रारूप मतदार यादीतील ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदारांपैकी १ कोटी २२ लाख २४ हजार मतदारांच्या गणना प्रपत्रात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामध्ये नातेवाईकांच्या दिलेल्या माहितीशी विसंगत असलेल्या मतदारांची संख्या ६२ लाख ४८ हजार २८१ असून नातेवाईकांशी न जोडलेली (अनमॅप्ड) मतदारांची संख्या ५९ लाख ७५ हजार ६२६ इतकी आहे.
मालाड, धारावी, पनवेल, ओवळा-माजिवडा, कल्याण ग्रामीण, खडकवासला, चिंचवड, हडपसर, सोलापूर दक्षिण, नागपूर पूर्व, नागपूर पश्चिम आणि नागपूर उत्तर, हिंगणा, बडनेरा आदी मतदारसंघांत प्रत्येकी एक लाखाहून अधिक मतदारांच्या माहितीमध्ये विसंगती आढळून आली असून त्यांना अधिक पुरावे देण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेेत. या मतदारांना अधिक पुरावे द्यावे लागणार असून त्यानंतरच त्यांचे मतदार यादीतील नाव कायम होईल, अशी माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली.
प्रारूप मतदार यादीतील काही विशिष्ट समाजातील मतदारांच्या नावावर आक्षेप घेऊन ती वगळण्याबाबत राजकीय पक्षांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेची गंभीर दखल आयोगाने घेतली आहे. झारखंडमध्ये भाजपच्या मतदार केंद्र प्रतिनिधींनी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात अर्ज करून विशिष्ट मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्याची मागणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी राज्याचे निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रारूप मतदार यादीवरील दावे व हरकतींवर निर्णय घेताना खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारदारावरच पुरावे देण्याची जबाबदारी प्रारूप मतदार यादीतील मतदारांच्या निवासाची खात्री झालेली आहे. त्यामुळे मतदार यादीत नाव समावेश करण्यास ती पात्र आहेत. मात्र नमुना-७ चा अर्ज करून प्रारूप मतदार यादीतील नावाला आक्षेप किंवा वगळण्याची मागणी करण्यासाठी मुभा आहे. मात्र अशी मागणी केवळ त्या विधानसभा मतदारसंघातीलच व्यक्तींना करता येईल. तसेच आक्षेप घेणाऱ्याला अर्जाबरोबर संबंधित मतदार अपात्र असल्याचे पुरावे द्यावे लागतील. तसेच ज्याच्या नावावर आक्षेप आहे त्यालाही सुनावणीस उपस्थित राहण्याची आणि पुरावे देण्याची संधी द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
