‘स्टँड अप इंडिया’ अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उद्योजकांसाठी ‘मार्जिन मनी’ योजना; १० लाखांपासून १ कोटींपर्यंत कर्जाची सुविधा
रत्नागिरी, ): केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या ‘स्टँड अप इंडिया’ (Stand Up India) योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील घटकांसाठी विशेष ‘मार्जिन मनी योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नवउद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त शीतल सोनटक्के यांनी केले आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती
देशात उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
आगामी ३ वर्षांत देशभरात १ लाख २५ हजार अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १ लाख २५ हजार महिला उद्योजिका निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशातील २७ सरकारी बँकांच्या १ लाख २५ हजार शाखांवर या योजनेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत लाभाचे स्वरूप (प्रकल्पाची आर्थिक रचना)
या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या एकूण प्रकल्प मूल्याची विभागणी खालीलप्रमाणे केली जाते:
बँकेचे कर्ज: प्रकल्प मूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाच्या ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत बँकेकडून कर्ज म्हणून मंजूर केली जाते.
शासकीय अनुदान (Margin Money): प्रकल्प मूल्याच्या १५ टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत ‘मार्जिन मनी’ स्वरूपात दिली जाते.
स्वतःचा वाटा: अर्जदाराला प्रकल्प मूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम स्वतःचा हिस्सा (स्वगुंतवणूक) म्हणून भरावी लागते.
कर्ज मर्यादा: या योजनेतून रु. १० लाख ते रु. १०० लाख (१ कोटी) पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते.
कोणत्या उद्योगांसाठी मिळेल लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने नवीन व्यवसाय (Greenfield Enterprise) सुरू करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो:
कोणताही मान्यताप्राप्त उद्योग / उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing)
सेवा क्षेत्र (Services)
कृषी पूरक व्यवसाय (Allied Agriculture)
व्यापार (Trading) इत्यादी.
