अल-निनोच्या सावटाखाली महाराष्ट्रात पाण्याची काटकसर: ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; १६ ऑक्टोबरपासून शहरांमध्ये १० टक्के पाणीकपात

*रत्नागिरी, दि. ५ : अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पावसाची अनिश्चितता आणि आगामी वर्षातही अल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक नियमावली जाहीर केली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक धरणातील उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमुख तरतुदी आणि पाणी वापराचा प्राधान्यक्रम

• पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त १०% आपत्कालीन बफर साठा:
  राज्यातील सर्व प्रमुख धरणे व तलावांमधील पाणी आरक्षित करताना बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा गृहीत धरून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन केले जाईल. याव्यतिरिक्त, अनपेक्षित परिस्थिती व कोरडा दुष्काळ लक्षात घेता प्रत्येक प्रमुख प्रकल्पात १० टक्के जिवंत पाणीसाठा अतिरिक्त आपत्कालीन/बफर साठा म्हणून राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिवंत साठा संपल्यास तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून मृत साठ्यातील (Dead Storage) पाण्याचा उपसा केला जाईल.
• शहरे व गावांमध्ये पाणीकपात आणि पुनर्वापर:
  सर्व महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १०% पाणीकपात लागू होईल आणि परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी ही कपात वाढवू शकतील. तसेच, प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच उद्याने, बांधकामे, रस्ते धुलाई आणि औद्योगिक वापरासाठी वापरणे बंधनकारक राहील.
• उद्योगांना ३०% पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक:
  औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी वापरावरही निर्बंध लादण्यात आले असून, प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर (Recycle/Reuse) करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
• शेती व सिंचनासाठी अटी व शर्ती:
  पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज, उद्योग आणि चारा/बियाणे प्रकल्पांची गरज भागवून पाणी शिल्लक राहिल्यासच रब्बी हंगामातील कमी पाणी लागणाऱ्या व चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतरच बारमाही पिकांचा विचार केला जाणार आहे.
  पाणीचोरीविरोधात संयुक्त मोहीम व कडक कारवाई
  धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाचे संयुक्त भरारी पथक नियमित गस्त घालणार आहे. अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन आणि पंप तात्काळ जप्त करून संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
  पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा संनियंत्रण समिती’
  एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांशी संबंधित धरणांचे नियोजन जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कालवा सल्लागार समिती’ करेल. तर जिल्ह्यातील इतर मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनासाठी संबंधित पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), मनपा आयुक्त, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी सदस्य असतील, तर अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
  राज्यातील संभाव्य तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच कडक पावले उचलली असून, नागरिकांनी व शेतकरी बांधवांनीही पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.