ओला, उबरसह रॅपिडोला मोठा झटका; महाराष्ट्रात येणार इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी, सरकारने चालकांना दिली ९ महिन्यांची मुदत !

Maharashtra Electric Bike Taxi Rules : महाराष्ट्रात बाइक टॅक्सी सेवांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडोसह बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना जुलै २०२७ पर्यंत आपला संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करावा लागणार आहे.

राज्य परिवहन विभागाने यासाठी कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करण्यासाठी एकूण नऊ महिन्यांची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर ऑक्टोबरमध्ये राज्य परिवहन विभागाने महाराष्ट्रातील बाइक टॅक्सी अ‍ॅग्रीगेटर्स आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना याबाबत पत्र पाठवले. याबद्दल सविस्तर वृत्त दी इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

पेट्रोल बाइक टॅक्सींसाठी पहिल्या टप्प्यात ६ महिने

१०० टक्के इलेक्ट्रिक ताफा करण्याच्या योजनेनुसार सध्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाइक टॅक्सी ऑपरेटर्सना पहिल्या टप्प्यात सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात त्यांना आपल्या ताफ्यातील पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी नियम, २०२५ अंतर्गत ज्यांनी तात्पुरता किंवा प्रोव्हिजनल परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे, अशा ऑपरेटर्सना आणखी तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना आणि ऑपरेटर्सना पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या ताफ्याकडे वळण्यासाठी कमाल नऊ महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.

बाइक टॅक्सी चालकांचा विरोध

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे बाइक टॅक्सी चालक आणि त्यांच्या संघटनांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने अनेक चालकांसाठी हे आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनने सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्त यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले होते. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पूर्णपणे रूपांतर करण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली होती.

‘बहुतांश चालक मध्यमवर्गीय, एकदम इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणं कठीण’

महाराष्ट्र बाइक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गावडे यांनी चालकांच्या आर्थिक अडचणींकडे लक्ष वेधले. “बहुतांश बाइक टॅक्सी चालक हे मध्यमवर्गीय किंवा निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधून येतात. त्यामुळे एकाच वेळी इलेक्ट्रिक बाइक खरेदी करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. त्यातच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगची अपुरी सुविधा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे तुलनेने कमी आयुष्य यामुळे हा निर्णय अधिक कठीण होतो,” असे गावडे यांनी म्हटले आहे.

कंपन्यांनी २०३० पर्यंत मुदत मागितली होती

दरम्यान, अ‍ॅग्रीगेटर्सनीही इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये संक्रमणासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा संदर्भ देत कंपन्यांनी २०३० पर्यंतची मुदत मागितल्याचे राज्य सरकारमधील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, सरकारने कंपन्यांची मागणी मान्य न करता १०० टक्के इलेक्ट्रिक ताफ्यात रूपांतर करण्यासाठी केवळ नऊ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.

यामुळे महाराष्ट्रातील बाइक टॅक्सी क्षेत्राला पुढील काही महिन्यांत मोठ्या बदलाला सामोरे जावे लागणार असून, चालकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी, चार्जिंग सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्च हे महत्त्वाचे प्रश्न ठरणार आहेत.