रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल विभागात तब्बल १२९३ अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित
रत्नागिरी जिल्ह्यातील न्यायिक आणि महसूल यंत्रणेच्या कारभारावर मोठा ताण असल्याचे समोर आले असून, अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांच्या स्तरावर तब्बल १२९३ अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचे अर्ज महिनोन्महिने कार्यालयांमध्ये रखडल्याने प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका थेट जनतेला बसत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
दि. ३० जून २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर किती मोठा आहे, याची विदारक छायाचित्र समोर आले आहे. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांतर्गत असणारी प्रकरणे आणि त्यावर झालेली कारवाई खालीलप्रमाणे आहे. अपर जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी कार्यालयामध्ये दि. ३० जून २०२६ अखेर ५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यानंतर दि. १ जून ते ३० जून या कालावधीत १७ नवीन प्रकरणे दाखल झाली, ज्यामुळे एकूण प्रकरणांची संख्या ७५ झाली. यातील ३० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, सध्या ४५ प्रकरणे शिल्लक आहेत. तसेच अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली असून आदेश होऊन १५ दिवसांपासून प्रलंबित असलेली १३ प्रकरणे येथे आहेत. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांच्या स्तरावर एकूण ५५५ प्रकरणे ३० जून २०२६ अखेर प्रलंबित होती. जून महिन्यात नवीन ७० प्रकरणे दाखल झाल्याने एकूण ६२५ प्रकरणे झाली, त्यापैकी १२० प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून ५०५ प्रकरणे अजूनही शिल्लक आहेत. यात उपविभागीय अधिकारी दापोली येथे १११ पैकी ७१, खेड येथे ४० पैकी २८, चिपळूण येथे ९० पैकी ७७, रत्नागिरी येथे २५८ पैकी २२५ आणि राजापूर येथे १२६ पैकी १०४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
