आता १५ व्या वित्त आयोगातून शाळा दुरुस्ती

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या दुरुस्तीसह तेथील पायाभूत व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने जारी केले आहेत. दिनांक १० सप्टेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या स्वाक्षरीने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा कायापालट होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून मिळालेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तिन्ही स्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीतून शाळांसाठी प्राधान्यक्रमाने कामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णया अंतर्गत शाळा व वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, मुला-मुलींसाठी तसेच विशेष गरजा असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची निर्मिती व दुरुस्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, पिण्याच्या पाण्याची सोय, पाण्याच्या टाकीची नियमित स्वच्छता, स्वच्छता गृहासाठी आवश्यक साहित्य पुरवणे, विजेच्या नादुरुस्त उपकरणांची दुरुस्ती करणे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व वॉटर रिसायकलिंग प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे यांसारख्या कामांचा यात समावेश आहे.