तरुण गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची आवश्यकता; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, तरूण याचिकाकर्त्याविरुद्धचा गुन्हा रद्द!
मुंबई : तरुण गुन्हेगारांना स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याची आणि मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधी दिली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने एका तरूणाविरुद्ध २०१५ मध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला. वयाच्या १९ व्या वर्षी जमावासह झालेल्या संघर्षादरम्यान या तरूणाने कथितरीत्या तलवार उगारल्याचा आरोप त्याच्यावर होता.
शिक्षेचा उद्देश केवळ ”शिक्षा देणे” हा नसून ”सुधारणा घडवून आणणे” हा असावा, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्या तरूणाची गुन्हा रद्द करण्याची मागणी मंजूर करताना नमूद केले. घटनेच्या वेळी याचिकाकर्ता १२ वीचा विद्यार्थी होता आणि त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती हेही न्यायालयाने त्याला दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. संबंधित घटना ६ जून २०१४ रोजी वडाळा येथील एका चाळीत दोन कुटुंबांमधील भांडणानंतर घडली होती. एका कुटुंबातील १५-२० सदस्य तक्रारदारासह अन्य एका कुटुंबातील सदस्यांचा शोध घेण्यासाठी तिथे गेले होते. परंतु, तेथे कोणीही न सापडल्यामुळे हा गट शोध घेण्यात येत असलेल्या कुटुंबीयांच्या नातेवाईंकांच्या घरी गेला. तेथे याचिकाकर्ता आणि दोन महिला उपस्थित होत्या. शेजारी राहणाऱ्या साक्षीदारांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, जमावाचा सामना करताना याचिकाकर्त्याने त्यांना दूर ठेवण्यासाठी तलवार उगारली होती. ती तलवार त्याला एका स्पर्धेत बक्षीस म्हणून मिळाली होती आणि ती त्याच्या घरात दर्शनी भागात ठेवण्यात आली होती. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही.
पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना नमूद केलेल्या घटनेच्या तपशीलाची आणि साक्षीदारांच्या जबाबाची दखल घेऊन, तलवार हातात धरण्याची कृती वरकरणी ”गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी” वाटत असली, तरी त्यामागील परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती जाधव यांनी आदेशात नमूद केले. घटनेच्या वेळी तलवार उगारणारी व्यक्ती म्हणजेच याचिकाकर्ता आता मोठा झाला आहे, सुशिक्षित आहे आणि त्याला एका आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनीकडून नोकरीची संधीही आली आहे, त्यामुळे, याचिकाकर्त्याला तुरुंगात खितपत पडायला लावले किंवा खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडले, तर त्याची न्यायव्यवस्था आणि समाजावरील श्रद्धा उडण्याची व तो गुन्हेगारीच्या मार्गाला लागण्याची किंवा त्याचे आयुष्य वाया जाण्याची दाट शक्यता आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जाधव यांनी नोंदवले.
तरुण गुन्हेगारांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ”सुधारणावादी दृष्टिकोना”चा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, आरोपींना चांगले नागरिक होण्याची आणि सन्मानाने उपजीविकेच्या साधनांची संधी मिळू शकेल, असेही निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, दादर पोलीस ठाण्यात याचिकाकर्त्याविरोधात नोंदवलेला गुन्हा आणि त्यासंबंधित पुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली. याचिकाकर्त्यावर अन्य कोणताही गुन्हा दाखल नसल्यास, त्याच्या रोजगारासाठी त्याला पोलिसांनी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तथापि, कायदा हातात घेण्याबाबत ताकीद देताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला १० हजार रुपयांचा दंड आकारला व ही रक्कम त्याच्या वडिलांनी महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या वकील साहाय्य निधीमध्ये जमा करण्याचे स्पष्ट केले.
