
विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य प्रश्नांचे निराकरण संवाद, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक सुधारणांद्वारे व्हावे; हिंसक संघर्ष दुर्दैवी : अभाविप
स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि संस्थात्मक सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी : अभाविप
संकुचित राजकीय स्वार्थ आणि राष्ट्रविरोधी कटकारस्थानांचे माध्यम विद्यार्थी बनणार नाहीत : अभाविप
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जंतर-मंतर येथे नीट-यूजीसह विविध शैक्षणिक प्रश्नांवर आयोजित आंदोलनादरम्यान निर्माण झालेल्या अराजकतेचा, विद्यार्थी असल्याचा दावा करणाऱ्या काही अराजक प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षाचा तसेच राजधानी दिल्लीतील सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या घटनांचा तीव्र निषेध करते. अभाविपचे मत आहे की विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य आंदोलनाच्या आड काही राजकीय स्वार्थी व समाजविघातक घटकांनी हिंसा आणि अराजकता पसरविण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा कृत्याचा अभाविप कठोर शब्दांत निषेध करते. या घटनांमध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांप्रती व सुरक्षाकर्मचाऱ्यांप्रती अभाविप संवेदना व्यक्त करते आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करते. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य प्रश्नांचे निराकरण केवळ अर्थपूर्ण संवाद, संवेदनशीलता आणि संस्थात्मक सुधारणांच्या माध्यमातूनच शक्य आहे, असे अभाविपचे मत आहे.
नीट-यूजीसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेविरोधात अभाविप सुरुवातीपासूनच विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणेमार्फत चौकशीची मागणी सर्वप्रथम अभाविपनेच केली होती. तसेच राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) मुख्यालयासमोर आंदोलन करून उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणीही केली होती. वर्ष २०२४ पासून आजपर्यंत अभाविप नीट-यूजीच्या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष करत आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेची शुचिता, पारदर्शकता आणि आवश्यक संस्थात्मक सुधारणांचा सर्वांगीण आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. ही समिती परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी ठोस तसेच कालबद्ध शिफारसी करावी, अशी अभाविपची मागणी आहे.
विद्यार्थ्यांच्या नैसर्गिक समस्या आणि न्याय्य मागण्यांचा वापर कोणत्याही संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी, राष्ट्रविरोधी अजेंड्यासाठी किंवा देशात अस्थिरता, संघर्ष आणि अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी होऊ नये, असे अभाविपचे स्पष्ट मत आहे. अशा प्रयत्नांमुळे ‘डीप स्टेट’सारख्या भारतविरोधी यंत्रणांना बळ मिळते. भारताची अंतर्गत स्थिरता, अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सामाजिक ऐक्य कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शक्तींना विद्यार्थी समाज कधीही माध्यम बनू देणार नाही. भारतातील विद्यार्थी समाज जागरूक, राष्ट्रनिष्ठ आणि लोकशाही मूल्यांप्रती कटिबद्ध असून कोणत्याही राजकीय दिशाभूल, बाह्य प्रभाव किंवा राष्ट्रविरोधी कटकारस्थानांना बळी पडणार नाही. अभाविप विद्यार्थी, युवक, पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजातील सर्व घटकांना आवाहन करते की, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य प्रश्नांना राजकीय दिशाभूल आणि चिथावणीपासून दूर ठेवत त्यांच्या समाधानासाठी सकारात्मक, शांततापूर्ण आणि लोकशाहीवादी वातावरण निर्माण करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कोकण प्रांत मंत्री राहुल राजोरिया म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य प्रश्नांवर आंदोलन करणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे; मात्र त्या आंदोलनाचा वापर हिंसा, अराजकता किंवा राजकीय स्वार्थासाठी होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. नीट-यूजीसह विविध स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर करण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आवश्यक संस्थात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून कालबद्ध आणि प्रभावी शिफारसींची अंमलबजावणी करावी. विद्यार्थीशक्ती ही राष्ट्रनिर्मितीची शक्ती आहे; त्यामुळे कोणत्याही राष्ट्रविरोधी, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा संकुचित राजकीय अजेंड्याचे साधन विद्यार्थी समाज कधीही बनणार नाही.”




