आज देशव्यापी निदर्शने; विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधासाठी आंदोलन, सरकारकडून चर्चेची तयारी, सीजेपी मात्र अटींवर ठाम

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आता तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शुक्रवारी देशव्यापी निर्दशने करण्याचा निर्णय ‘सीजेपी’ने घेतला.दिल्लीतील तरुणांच्या मोर्चादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा निषेध म्हणून हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सीजेपीकडे चर्चेचा प्रस्ताव पाठवला. मात्र, सीजेपीच्या अटी-शर्तींमुळे कोंडी कायम राहिली.

नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या हिंसक कारवाईचा निषेध करण्यासाठी आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये शांततापूर्ण निदर्शने करावीत, असे आवाहन ‘सीजेपी’ने पक्षाचे समर्थक, विद्यार्थी संघटना आणि नागरी समाज गटांना केले. समाज माध्यमांवर पोस्ट करत ‘सीजेपी’ने ‘प्रत्येक जिल्हा, एक दिवस, एक मागणी’ या आवाहनांतर्गत देशभरातील नागरिकांना या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

पक्षाने आपल्या समर्थकांना प्रत्येक जिल्ह्यात शांततापूर्ण निदर्शने आयोजित करण्यास आणि पोलीस कारवाईचा सामना करावा लागलेल्यांच्या समर्थनार्थ ठामपणे उभे राहण्यास सांगितले आहे. तसेच, सहभागींना निश्चित केलेल्या ठिकाणी जमण्याचे आणि जमलेल्या जनसमुदायासमोर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे जाहीर वाचन करण्याचे आवाहनही केले आहे.

दरम्यान, जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी पुढाकार घेतला. तुमच्या सोयीने तुम्ही कधीही चर्चेसाठी येऊ शकता. केंद्र सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, असे स्पष्ट केले असले तरी, कुठलीही चर्चा केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी किंवा त्यांच्या मंत्रालयामध्येच होईल. तटस्थस्थळी किंवा जंतर-मंतरवर होणार नाही, अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली. चर्चेच्या ठिकाणाचा हा प्रस्ताव सीजेपीने फेटाळला. केंद्राला चर्चा करायचीच असेल तर तुम्ही आमच्याकडे आले पाहिजे, आम्ही तुमच्या दारात येणार नाही, अशी ताठर भूमिका सीजेपीने घेतली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवासस्थानी सलग दुसर्‍या दिवशी, गुरुवारीही केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, जितेंद्र सिंह तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर नड्डांनी ‘सीजेपी’कडे चर्चेचा प्रस्ताव पाठवला. गेल्या २४ तासांमध्ये चर्चेचे चार प्रस्ताव सीजेपीच्या प्रतिनिधींकडे पाठवण्यात आले. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असा दावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला. केंद्र सरकारची आंदोलकांशी खुल्या मनाने चर्चा करण्याची तयारी आहे, असेही जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने चर्चा करण्यासंदर्भात प्रतिष्ठेचा मुद्दा केलेला नाही. त्यामुळे सीजेपीच्या प्रतिनिधींनीही अटी-शर्ती न घालता चर्चा करण्याचा संदेश पोहोचवण्यात आला.

नीटच्या मुद्द्यावर विद्यार्थी आंदोलन करत असल्याने त्यासंदर्भात तसेच, इतर मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाऊ शकते. चर्चेची सुरुवात झाल्यानंतर एकेका मुद्द्यावर तोडगा काढला जाऊ शकतो आणि अंतिम तोडगाही निघू शकतो, असे जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले. मात्र सीजेपीने आठमुठेपणाची भूमिका घेतली आहे, त्यांच्याकडून कोणतीही लवचिकता दाखवलेली नाही. त्यांच्याकडे निश्चित धोरण नसल्याने ठोस चर्चा करण्यात अडथळे येत आहेत. शिवाय, चर्चेचे स्थळ त्यांना ठरवता येणार नाही. सरकार चालवण्याची विशिष्ट पद्धत असते, त्यानुसारच कामकाज होत असते. त्यामुळे सीजेपीच्या प्रतिनिधींना मंत्र्यांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयातच चर्चा करावी लागेल, असा मुद्दा केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्याने मांडला.मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानी चर्चा होणार नाही. चर्चा जंतर-मंतरवर होईल किंवा तटस्थस्थळी. शिवाय, केंद्र सरकारने पोकळ चर्चा करू नयेत. आमच्या काही मागण्या मान्य करण्याची तयारी केंद्राला दाखवावी लागेल, असे सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी स्पष्ट केले. सीजेपीने २० जुलै रोजी मागण्यांचे लेखी निवेदन दिल्यानंतर बुधवारी केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नड्डा यांनी जंतर-मंतरवरील खासगी बंगल्यामध्ये सीजेपीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. केंद्र सरकारने चर्चेचे चार प्रस्ताव दिले असले तरी अजूनही अधिकृतपणे चर्चा सुरू झालेली नाही.