केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पासपोर्टच्या शुल्कात वाढ, आता पासपोर्टसाठी किती शुल्क आकारलं जाणार? वाचा!
भारतीय पासपोर्ट हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे दस्तऐवज मानलं जाऊ शकत नाही, असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकतंच स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भारताच्या नागरिकत्वाचा पुरावा नेमकं कोणता? असा सवाल उपस्थित करत सोशल मीडियावर वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावरून वादविवाद सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
या घडामोडी सुरू असतानाच आज (२५ जून) केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ जुलैपासून पासपोर्टच्या शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता नवीन पासपोर्टसाठी २ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे, तर तत्काळ पासपोर्टसाठी ५ हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
केंद्र सरकारने जवळपास १४ वर्षांत पहिल्यांदाच पासपोर्टच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला आहे. त्यानुसार, १ जुलैपासून सामान्य पासपोर्टसाठी २ हजार ५०० रुपये आणि तत्काळ योजनेअंतर्गत पासपोर्टसाठी ५ हजार रुपये शुल्क लागणार आहे. दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट हे प्रामुख्याने प्रवासाचं दस्तऐवज आहे, ते भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असं स्पष्ट केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पासपोर्टच्या शुल्कात वाढ करत सुधारित शुल्क रचना जाहीर करत नागरिकांना धक्का दिला आहे.
आता पासपोर्टसाठी किती शुल्क आकारलं जाणार?
केंद्र सरकारने पासपोर्टच्या शुल्कात जारी केलेल्या सुधारित शुल्क रचनेनुसार, आता १८ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अर्जदारांसाठी ३६ पानांचा नवीन पासपोर्ट किंवा त्याचं नूतनीकरण सामान्य योजनेअंतर्गत २ हजार ५०० रुपयांचं शुल्क आकारलं जाईल. जे सध्या १ हजार ५०० रुपये आकारले जात होते. तसेच तत्काळ सेवेचं शुल्क ३ हजार ५०० रुपयांवरून आता थेट ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे.
या बरोबरच ६० पानांच्या पासपोर्टसाठी सामान्य श्रेणीतील शुल्क २ हजार रुपयांवरून आता थेट ३ हजार ५०० रुपये आणि तत्काळ श्रेणीतील शुल्क ४ हजार रुपयांवरून थेट ६ हजार रुपये करण्यात आलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट सुधारणा नियम २०२६ द्वारे अधिसूचित केलेली ही सुधारित शुल्क रचना २०१२ च्या नंतरची पहिलीच मोठी दरवाढ असल्याची माहिती सांगण्यात आली आहे. २०१२ मध्ये पासपोर्टच्या शुल्कात शेवटची वाढ करण्यात आली होती.
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, सुधारित शुल्क रचना १ जुलै रोजी किंवा त्यानंतर सादर केलेल्या सर्व पासपोर्टसाठीच्या अर्जांना लागू होईल. पासपोर्ट कायदा १९६७ च्या कलम २४ अन्वये २० जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे विविध प्रवास दस्तऐवज आणि पासपोर्ट संबंधित सेवांच्या शुल्कातही सुधारणा करण्यात आली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
