चंद्रपूरच्या औद्योगिक विकासाला आता १०० टक्के प्रोत्साहन; स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी देणार – उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

चंद्रपूर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा औद्योगिक जिल्हा असून येथे वीज, पाणी आणि अन्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन उद्योग येण्याची क्षमता आहे. ही क्षमता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गडचिरोलीप्रमाणेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांनाही १०० टक्के प्रोत्साहन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच उद्योग विभाग, एमआयडीसी आणि खादी व ग्रामोद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला.

चंद्रपूरच्या औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ₹६५ कोटी, तर क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ₹३६० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य शासन, एमआयडीसी आणि स्थानिक खनिज विकास निधीचा सहभाग राहणार आहे.

एमएसएमई उद्योगांना चालना देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील २० टक्के जागा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्याचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील काढून घेतलेले १८ भूखंड तातडीने एमएसएमई उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

चंद्रपूरमध्ये उत्कृष्ट कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असून स्थानिक युवक-युवतींना उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यात येईल. आयटीआय संस्थांना उद्योगांशी जोडून उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. उद्योगांना आवश्यक कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देत जिल्ह्यातील बेरोजगारी कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

मराठी भाषा विभागाच्या अनुषंगाने होणारी विविध कामे राज्य मराठी विकास केंद्रामार्फत केली जातात. हे केंद्र चंद्रपूर जिल्ह्यात स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासोबतच जिल्ह्यात मराठी भाषेच्या विकासाशी संबंधित उपक्रमांना अधिक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी न्यू एरा क्लिनटेक एनर्जी आणि ग्रेटा एनर्जी या कंपन्यांनी भद्रावती परिसरात उद्योग उभारणीसाठी पुढाकार घेतला आहे, ही चंद्रपूरच्या औद्योगिक भविष्यासाठी सकारात्मक बाब आहे.

गोंडपिंपरी औद्योगिक परिसरात उपलब्ध झालेल्या ६७.६७ हेक्टर जमिनीवर पायाभूत सुविधांची कामे भूसंपादन पूर्ण झालेल्या ठिकाणी तातडीने हाती घेण्यात येतील. येथे ‘ट्रायबल क्लस्टर’ विकसित करण्याचे नियोजन आहे. तसेच नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन करताना शेतकरी व जमीनधारकांना विश्वासात घेऊन प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा अधिकाधिक युवक-युवतींना लाभ मिळावा, पात्र उमेदवारांच्या कर्जप्रकरणांना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, यासाठीही आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

चंद्रपूरमध्ये उद्योग वाढले, तर रोजगार वाढेल; रोजगार वाढला तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. त्यामुळे चंद्रपूरच्या औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, एमएसएमई, कौशल्य विकास आणि स्थानिक रोजगार या सर्व घटकांवर शासनाकडून एकात्मिक पद्धतीने काम केले जाईल. चंद्रपूरच्या उद्योगांचे नुकसान होऊ देणार नाही आणि जिल्ह्याला अधिक सक्षम औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे मा. ना. उदयजी सामंत म्हणाले.

यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी श्री. पोटे, मुख्य अभियंता राजेश जंजाळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वाती कारले, चंद्रपूरचे प्रादेशिक अधिकारी निशांत गिरी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अनमोल कोरे, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष मधूसुदन रुंगठा, न्यू एरा क्लिनटेकचे सचिन धात्रक, ग्रेटा एनर्जीचे वैभव कालकुटे, लॉयड्स मेटलचे प्रशांत पुरी, संदीप भाटिया, सुबोध कासुरकर, मिनाक्षी वाळके आदी उपस्थित होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी वसुमना पंत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या.