‘आरटीआय’वर अंकुश ठेवण्याचा डाव?

Maharashtra RTI Rules 2026 : माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) देशभर समान असला तरी महाराष्ट्र शासनाने याबाबत जाहीर केलेल्या नव्या नियमांतील अनेक तरतुदी केंद्र सरकारच्या नियमांपेक्षा अधिक कठोर असल्याचे दिसते आहे. माहिती मागण्याचे कारण देण्याची सक्ती, ओळखपत्र जोडण्याची अट, शुल्कवाढ आणि अपिलासाठीही शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे.

राज्य शासनाने नुकतेच ‘माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. या नियमांमधील अनेक तरतुदी केंद्र सरकारच्या माहिती अधिकार नियमांपेक्षा वेगळ्या आहेत. या बदलांमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होणार आहे. दुसरीकडे, शासन आणि माहिती आयोगाचे म्हणणे आहे की, वाढत्या अर्जसंख्येमुळे माहिती अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत.

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ६(२) नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना त्यामागील कारण सांगण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या नव्या नियमांमध्ये अर्जदाराने माहिती का हवी आहे, याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अर्जासोबत स्वप्रमाणित छायाचित्र ओळखपत्र जोडून भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. ही तरतूद कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच छेद देणारी आहे. कारण माहिती मिळवणे हा नागरिकाचा अधिकार असून त्यासाठी कारण विचारण्याची गरज नसल्याचे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.

RTI Act amendment : नागरिकांचा माहिती अधिकार हिरावून घेण्याचा डाव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांचे मुख्य सचिवांना पत्र

विषय, शब्दांची मर्यादा

नव्या नियमांनुसार एका अर्जात केवळ एका विषयाशी संबंधित माहिती मागता येणार आहे. तसेच अर्ज १५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवावा लागणार आहे. अर्जात अनेक मुद्दे असल्यास संबंधित अधिकारी केवळ पहिल्या विषयावर कार्यवाही करून उर्वरित माहितीसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्यास सांगू शकतो. याउलट केंद्र सरकारच्या माहिती अधिकार नियम २०१२ मध्ये अर्जासाठी ५०० शब्दांची मर्यादा आहे. मात्र, केवळ शब्दमर्यादा ओलांडली म्हणून अर्ज फेटाळता येत नाही. त्यामुळे एका प्रकरणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांसाठी नागरिकांना अनेक अर्ज करावे लागण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाने माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये केले आहे. तसेच कागदपत्रांच्या प्रतींसाठी प्रतिपृष्ठ शुल्क दोन रुपयांवरून पाच रुपये करण्यात आले आहे. स्कॅन किंवा डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रांनाही हे शुल्क लागू राहणार आहे. याशिवाय प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे मात्र अर्ज शुल्क १० रुपये असून अपिलासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे आर्थिक अडथळे निर्माण करून माहिती मिळवण्याचा अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत.

संकेतस्थळावरील माहितीची लिंक पुरेशी?

नव्या नियमांनुसार एखादी माहिती सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास माहिती अधिकाऱ्यांना त्याची प्रमाणित प्रत देण्याऐवजी संबंधित संकेतस्थळाची लिंक देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. संकेतस्थळावरून मिळालेली प्रत आणि अधिकृत प्रमाणित प्रत यामध्ये मोठा फरक आहे. न्यायालयीन खटले, विभागीय चौकशी किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रियेत प्रमाणित कागदपत्रांना अधिक महत्त्व असते. त्यामुळे या तरतुदीमुळे नागरिकांच्या कायदेशीर लढ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

नव्या नियमांनुसार अर्जदार वारंवार सुनावणीस अनुपस्थित राहिल्यास राज्य माहिती आयोगाला अपील फेटाळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अपीलचा निर्णय अर्जदाराच्या उपस्थितीवर नव्हे तर उपलब्ध नोंदी, कागदपत्रे आणि तथ्यांवर आधारित असायला हवा. त्यामुळे ही तरतूद न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र आणि महाराष्ट्रातील नियमांमध्ये नेमका फरक काय?

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार माहिती मागण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नाही. नागरिकत्वाचा स्वतंत्र पुरावा सादर करण्याची सक्तीही नाही. अर्जासाठी ५०० शब्दांची मर्यादा असली तरी त्यापेक्षा जास्त शब्द असल्यामुळे अर्ज नाकारता येत नाही. अर्ज शुल्क १० रुपये असून प्रथम किंवा द्वितीय अपिलासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. याउलट महाराष्ट्राच्या नव्या नियमांमध्ये माहिती का हवी याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जासोबत स्वप्रमाणित ओळखपत्र जोडावे लागणार आहे. अर्ज एका विषयापुरता मर्यादित ठेवत १५० शब्दांची अट घालण्यात आली आहे. अर्ज शुल्क ३० रुपये करण्यात आले असून प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीची प्रमाणित प्रत देण्याऐवजी केवळ लिंक देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

कार्यकर्ते आणि माहिती आयोगाचे मतभेद

‘असोसिएशन ऑफ सोशल अँड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट्स’चे अध्यक्ष संजय थुल यांच्या मते, अर्ज शुल्क, प्रतींचे शुल्क आणि अपिलांची शुल्के वाढवून राज्य शासनाने माहितीच्या अधिकारावर आर्थिक आणि प्रशासकीय बंधने घातली आहेत. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये राज्यांना माहिती अधिकाराचे नियम शक्यतो एकसमान ठेवण्याची विनंती केली होती. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नवीन नियम मागे घेऊन केंद्राच्या धर्तीवर नियम करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे, राज्य माहिती आयुक्त (नागपूर खंडपीठ) गजानन निमदेव यांच्या मते, २१ वर्षांनंतर करण्यात आलेली शुल्कवाढ अवाजवी नाही. प्रत्येक जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अन्य कामांची जबाबदारी असते. मोठ्या प्रमाणातील अर्ज आणि अपिलांमुळे त्यांच्यावर ताण वाढतो. त्यामुळे कामाचा व्याप लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात आले असून त्यामुळे कामकाज अधिक सुलभ होईल.

नव्या नियमांवरून माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि शासन यांच्यात मतभेद तीव्र झाले आहेत. एका बाजूला हे नियम माहितीच्या अधिकारावर बंधने आणणारे असल्याचा आरोप होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ते आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि प्रशासकीय सुलभता यामधील समतोल साधण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे उभे राहिले आहे.