गोवळकोट शाळा-मैदानाचे आरक्षण रद्द केल्यास शहरविकास आराखड्यावर परिणाम

माजी आमदार रमेश कदम यांचा इशारा; निर्णयाविरोधात आंदोलनासह न्यायालयीन लढ्याची तयारी

चिपळूण : चिपळूण शहराच्या शहरविकास आराखड्यात गोवळकोट येथील प्राथमिक शाळा आणि खेळाच्या मैदानासाठी राखीव असलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी घातक ठरू शकतो, असा इशारा माजी आमदार व माजी नगराध्यक्ष रमेश कदम यांनी दिला आहे. प्रशासकीय कारकिर्दीत आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात झालेला ठराव चुकीचा व बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी हे आरक्षण रद्द करण्यात आल्यास शहरातील इतर आरक्षणे रद्द करण्याच्या मागण्यांनाही बळ मिळू शकते. त्यामुळे शहराच्या विकास आराखड्यावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेताना शहरहिताचा विचार करावा. अन्यथा ग्रामस्थांना सोबत घेऊन आंदोलन छेडण्याबरोबरच गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असा इशारा कदम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

कदम यांनी सांगितले की, शहरविकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक १६ सन १९८९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर २०२३ मध्येही हे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. जमीनमालक अस्मा खतीब यांनी आरक्षण रद्द करण्यासाठी केलेल्या अर्जानंतर नगररचना विभागाकडून पालिका प्रशासनाला पत्र प्राप्त झाले. त्यानंतर प्रशासनाकडून ठराव करण्यात आला. मात्र आरक्षण रद्द करण्याची ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा दावा कदम यांनी केला.

आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी पालिकेची आवश्यक मंजुरी घेऊन नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गोवळकोटमध्ये शाळांना मैदानाची गरज

गोवळकोट हा दाट लोकवस्तीचा परिसर असून, येथे जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा आहेत. यापैकी एका शाळेत चौथीपर्यंत, तर दुसऱ्या शाळेत सातवीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. मात्र दोन्ही शाळांना स्वतंत्र खेळाचे मैदान उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शहरविकास आराखड्यातील आरक्षणाचा उपयोग करून शाळा आणि खेळाचे मैदान विकसित करणे आवश्यक असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, संबंधित जमीनमालकांनी आरक्षण कायम राहिल्यास भूमिहीन होण्याचा दावा केला आहे. मात्र त्यांच्या नावावर शहरात पाच जागा असून स्वतःचे घरही असल्याचा दावा कदम यांनी केला. या दाव्याची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी पालिका प्रशासनाने महसूल विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

इतर आरक्षणांवरही परिणाम होण्याची भीती

गोवळकोट येथील आरक्षण रद्द झाल्यास भविष्यात शहरातील अन्य आरक्षणे रद्द करण्याच्या मागण्यांनाही सुरुवात होऊ शकते. परिणामी चिपळूणच्या शहरविकास आराखड्याची रचना आणि भविष्यातील नियोजनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे कदम यांनी सांगितले.

आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सध्या स्थगित असला तरी त्यावर पुन्हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेतील सध्याचे तरुण व उत्साही नगरसेवक शहरहिताचा विचार करून निर्णय घेतील, असा विश्वास कदम यांनी व्यक्त केला.

मात्र आगामी सभेत आरक्षण रद्द करण्याच्या बाजूने निर्णय झाल्यास ग्रामस्थांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. प्रसंगी न्यायालयात धाव घेऊन कायदेशीर लढाही उभारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा रमेश कदम यांनी दिला.